दिल्लीत 'नो पीयूसी नो फ्युएल'चा परिणाम, २४ तासांत विक्रम मोडला

no-puc-no-fuel-rule-in-delhi राजधानी दिल्लीत सुरू झालेल्या 'नो पीयूसी, नो फ्युएल' मोहिमेचा पहिल्याच दिवशी परिणाम दिसून आला. २४ तासांत ६१,००० हून अधिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली. वैध पीयूसी नसलेल्या ३,७४६ वाहनांना दंड ठोठावण्यात आले. सीमावर्ती ठिकाणी तपासणी वाढवण्यात आली आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांना परत पाठवण्यात आले. कडक कारवाईमुळे प्रदूषण नियंत्रण अधिक मजबूत होईल असा सरकारचा दावा आहे.

 

 

दिल्लीतील वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबत सरकारने आता कडक भूमिका स्वीकारली आहे. 'नो पीयूसी, नो फ्युएल' मोहीम थेट वाहन प्रदूषण नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मोहीम सुरू होताच, मोठ्या संख्येने वाहन मालक पीयूसी मिळविण्यासाठी पुढे आले, ज्यामुळे प्रशासनाला सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. सरकारचा असा विश्वास आहे की कठोरतेसोबतच जागरूकता देखील आवश्यक आहे. या तत्वज्ञानाच्या अनुषंगाने, वाहने, धूळ, कचरा आणि औद्योगिक प्रदूषणाविरुद्ध एकाच वेळी कारवाई केली जात आहे. सुरुवातीच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की लोक नियम गांभीर्याने घेत आहेत आणि स्वच्छ हवेला त्यांची जबाबदारी मानत आहेत. पर्यावरण विभागाच्या मते, १७ डिसेंबर रोजी २९,९३८ पीयूसी प्रमाणपत्रे देण्यात आली. १८ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५:२० वाजेपर्यंत ३१,९७४ वाहन मालकांनी पीयूसी प्रमाणपत्रे मिळवली. no-puc-no-fuel-rule-in-delhi सुमारे २४ तासांत ६१,००० हून अधिक प्रमाणपत्रे देणे हा एक विक्रम मानला जातो. सरकार याला मोहिमेचे सुरुवातीचे यश मानत आहे.

मोहिमेदरम्यान, वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नसलेल्या ३,७४६ वाहनांचे चलन करण्यात आले. वाहतूक पोलिस आणि वाहतूक विभागाच्या पथकांनी सीमावर्ती ठिकाणी सुमारे ५,००० वाहनांची तपासणी केली. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ५६८ वाहनांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले, तर २१७ ट्रक पेरिफेरल एक्सप्रेसवेकडे वळवण्यात आले. no-puc-no-fuel-rule-in-delhi पर्यावरणमंत्र्यांनी दिल्ली-गुरुग्राम सीमा आणि जनपथसह अनेक पेट्रोल पंपांची तपासणी केली. पंप कर्मचाऱ्यांना वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांना इंधन न देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यांना लोकांशी सभ्यतेने बोलण्यास सांगण्यात आले, कारण हे दंड आकारण्यापेक्षा स्वच्छ हवेबद्दल आहे. गेल्या २४ तासांत, अंदाजे २,३०० किलोमीटर रस्त्यांची यांत्रिक साफसफाई करण्यात आली. मोबाईल अँटी-स्मॉग गनने ५,५२४ किलोमीटर क्षेत्र व्यापले. १३२ बेकायदेशीर कचरा टाकण्याचे ठिकाण बंद करण्यात आले आणि ३८,००० मेट्रिक टनांहून अधिक जुना कचरा लँडफिल साइट्सवर टाकण्यात आला. सरकार प्रदूषण नियंत्रणासाठी नवीन तंत्रज्ञानावरही काम करत आहे. गर्दीच्या भागात शैवाल-आधारित प्रणाली, जीआयएस देखरेख आणि एआय-सक्षम ग्रीन दिल्ली ऍप लागू केले जात आहे. रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी खाजगी कार्यालयांना घरून काम करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.