OTT वर काय पाहायचे हे 'सेन्सॉर बोर्ड' ठरवणार नाही

OTT platforms CBFC ओटीटी (OTT) प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणारा कंटेंट सेन्सॉर बोर्डाच्या (CBFC) अधिकारात येणार नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी लोकसभेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही महत्त्वाची माहिती दिली.

 

 

चित्रपटगृहात दाखवण्यात येणाऱ्या चित्रपटांची तपासणी आणि प्रमाणपत्र देण्याचे काम ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’ (CBFC) करते. मात्र, ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंटसाठी स्वतंत्र प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. कारण, याचे नियमन माहिती तंत्रज्ञान (IT) नियम, २०२१ अंतर्गत केले जाते.

 

 

 

सरकारने ओटीटीवर OTT platforms CBFC आक्षेपार्ह मजकुरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि प्रेक्षकांच्या तक्रारींना सोडवण्यासाठी ‘त्रिस्तरीय’ (Three-Tier) यंत्रणा लागू केली आहे. यामध्ये पहिले स्तर (Tier-I) म्हणजे प्रकाशकाद्वारे स्वतःहून केलेले नियमन (Self-Regulation), जिथे प्रत्येक प्लॅटफॉर्मवर तक्रार निवारण अधिकारी असणे बंधनकारक आहे. दुसरे स्तर (Tier-II) प्रकाशकांच्या स्व-नियामक संस्थांद्वारे (Self-Regulating Body) देखरेख करण्याचे काम करते. आणि तिसरे स्तर (Tier-III) म्हणजे केंद्र सरकारची देखरेख यंत्रणा (Inter-Departmental Committee) जी अंतिम निर्णय घेऊ शकते.

 

 

आयटी नियम २०२१ नुसार,OTT platforms CBFC  ओटीटी प्लॅटफॉर्मला त्यांच्या कंटेंटचे वयोगटानुसार वर्गीकरण करणे अनिवार्य आहे. प्रेक्षकांच्या सोयीसाठी मजकूर खालील वयोगटांमध्ये विभागणे आवश्यक आहे: Universal (U), U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+, आणि Adult (A – १८ वर्षांवरील). तसेच कोणताही मजकूर प्रकाशित करता येणार नाही ज्यावर कायदेशीर बंदी आहे.तक्रारींच्या निवारण प्रक्रियेबाबत, जर एखाद्या प्रेक्षकाला ओटीटीवरील मजकुराबाबत तक्रार असेल, तर ती प्रथम संबंधित प्लॅटफॉर्मच्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे पाठवली जाते (Tier-I). तिथे समाधान न झाल्यास ती पुढील स्तरावर नेली जाते. यामुळे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सिनेमॅटोग्राफ ॲक्टऐवजी माहिती तंत्रज्ञान नियमांचे पालन करणे आवश्यक ठरते आणि सेन्सॉर बोर्डाकडून वेगळे प्रमाणपत्र घेण्याची गरज उरणार नाही.या नियमांमुळे प्रेक्षक आणि कंटेंट निर्माते दोघांसाठीच अधिक स्पष्टता आणि जवाबदारी सुनिश्चित होईल, असे तज्ज्ञ सांगतात.