'VB-G RAM G विधेयक रद्द करण्यासाठी देशव्यापी मोर्चा' - राहुल गांधी

Rahul Gandhi : विकसित भारत-जी राम जी विधेयक (VB-G RAM G) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी आता या विषयावर एक निवेदन जारी केले आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) ऐवजी "विकसित भारत-जी राम जी विधेयक" संसदेने मंजूर केल्यानंतर, राहुल गांधी म्हणाले की हा प्रस्तावित कायदा राज्य आणि गावांच्या विरोधात आहे. सरकारला तो मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी देशव्यापी निषेध केला जाईल.

 

 

 

 

संसदेने गुरुवारी "विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, २०२५" मंजूर केले. हे विधेयक पहिल्या दिवशी लोकसभेत आणि रात्री उशिरा राज्यसभेत मंजूर झाले. राहुल गांधींनी "X," सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केले, "काल रात्री, मोदी सरकारने वीस वर्षांचा मनरेगा एकाच दिवसात नष्ट केला. "विकसित भारत-जी राम जी विधेयक" हे मनरेगाचे "पुनर्रचना" नाही." हे हक्कांवर आधारित, मागणीवर आधारित हमी काढून टाकते आणि त्यांना दिल्लीतून नियंत्रित मर्यादित योजनेत रूपांतरित करते.

त्यांनी आरोप केला की या विधेयकाची रचनाच राज्यविरोधी आणि गावविरोधी आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणाले, "मनरेगाने ग्रामीण मजुरांना सौदेबाजीची शक्ती दिली. वास्तविक पर्याय उपलब्ध करून दिल्याने शोषण आणि जबरदस्तीचे स्थलांतर कमी झाले, वेतन वाढले, कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि पुनरुज्जीवन झाले. हीच शक्ती हे सरकार नष्ट करू इच्छिते."

 

 

 

 

त्यांच्या मते, कामाच्या मर्यादा निश्चित करून आणि नोकरीच्या वंचिततेसाठी अधिक मार्ग निर्माण करून, जी रामजी विधेयक ग्रामीण गरिबांसाठी उपलब्ध असलेले एकमेव साधन कमकुवत करते. राहुल गांधी म्हणाले, "कोविड-१९ साथीच्या काळात आम्हाला मनरेगाचा खरा अर्थ दिसला. जेव्हा अर्थव्यवस्था बंद पडली आणि उपजीविका नष्ट झाली, तेव्हा त्याने लाखो लोकांना उपासमार आणि कर्जापासून वाचवले." याचा सर्वाधिक फायदा महिलांना झाला, दरवर्षी एकूण मानवी दिवसांपैकी निम्म्याहून अधिक योगदान दिले.

राहुल गांधी म्हणाले, "शिवाय, योग्य छाननी न करता संसदेतून हा कायदा पास करण्यात आला. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळण्यात आली. ग्रामीण सामाजिक करारात बदल करणारा आणि लाखो कामगारांना प्रभावित करणारा कायदा गंभीर समितीच्या पुनरावलोकनाशिवाय, तज्ञांच्या सल्ल्याशिवाय आणि सार्वजनिक सुनावणीशिवाय कधीही लागू करायला नको होता."