'सरकारने मनरेगा केला बुलडोझरने उध्वस्त...' सोनिया गांधींचा VIDEO संदेश

Sonia Gandhi : केंद्रातील एनडीए सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मनरेगाच्या जागी 'व्हीबी-जी राम जी' विधेयक आणले. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीबद्दल काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी केला आहे. सोनिया गांधी यांनी त्यांच्या व्हिडिओ संदेशात २० वर्षांपूर्वी आणलेल्या मनरेगा कायद्याचे वर्णन एक क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे सांगितले. याशिवाय, नवीन कायद्याबाबत सोनिया गांधी म्हणाल्या की सरकारने मनरेगावर बुलडोझर चालवला आहे. सोनिया गांधी म्हणाल्या की, आता सरकार दिल्लीत बसून कोणाला, किती, कुठे आणि कोणत्या पद्धतीने रोजगार मिळेल हे ठरवेल, ते प्रत्यक्षात वास्तवापासून दूर आहे.

 

 

 

 

 

 

सोनिया गांधी म्हणाल्या, "मला अजूनही आठवते की २० वर्षांपूर्वी, जेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते, तेव्हा संसदेत मनरेगा कायदा एकमताने मंजूर झाला होता. हे एक क्रांतिकारी पाऊल होते ज्याचा फायदा लाखो ग्रामीण कुटुंबांना झाला. ते उपजीविकेचे साधन बनले, विशेषतः वंचित, शोषित, गरीब आणि अत्यंत गरीब लोकांसाठी. रोजगारासाठी आपल्या मातृभूमी, गाव, घर आणि कुटुंबातून स्थलांतर थांबले. रोजगाराचे कायदेशीर अधिकार देण्यात आले आणि ग्रामपंचायतींना अधिकार देण्यात आले. मनरेगाच्या माध्यमातून महात्मा गांधींच्या ग्राम स्वराजच्या स्वप्नातील भारताकडे एक ठोस पाऊल उचलण्यात आले."

 

 

सोनिया गांधी यांनी सरकारवर निशाणा साधत म्हटले आहे की, "गेल्या ११ वर्षात मोदी सरकारने ग्रामीण भागातील बेरोजगार, गरीब आणि वंचितांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करून मनरेगा कमकुवत करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे. जरी कोविड दरम्यान ते गरिबांसाठी जीवनरेखा ठरले असले तरी. सरकारने अलीकडेच मनरेगावर बुलडोझर चालवला हे अत्यंत खेदजनक आहे. महात्मा गांधींचे नाव वगळण्यात आले नाही तर कोणत्याही चर्चेशिवाय, कोणत्याही सल्लामसलतीशिवाय, विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता मनरेगाची रचनाच मनमानीपणे बदलण्यात आली. आता, दिल्लीत बसलेले सरकार कोणाला, किती, कुठे आणि कोणत्या पद्धतीने रोजगार मिळवून द्यायचा हे ठरवेल."

 

 

सोनिया गांधी पुढे म्हणाल्या, "मनरेगा सुरू करण्यात आणि अंमलात आणण्यात काँग्रेसने महत्त्वाची भूमिका बजावली, परंतु हा कधीही पक्षाचा मुद्दा नव्हता. ही राष्ट्रीय हिताची आणि जनहिताची योजना होती. हा कायदा कमकुवत करून मोदी सरकारने लाखो शेतकरी, कामगार आणि भूमिहीन ग्रामीण गरिबांच्या हितावर हल्ला केला आहे. या हल्ल्याचा प्रतिकार करण्यासाठी आपण सर्वजण तयार आहोत. वीस वर्षांपूर्वी मी माझ्या गरीब बंधू आणि भगिनींना रोजगार हक्क मिळवून देण्यासाठी लढले होते. आजही मी या कठोर कायद्याविरुद्ध लढण्यासाठी कटिबद्ध आहे. माझ्यासारखे सर्व काँग्रेस नेते आणि लाखो कामगार तुमच्यासोबत उभे आहेत."