तुकाराम मुंढे यांचा 'धडाकेबाज' निर्णय... झाला 'हा' बदल?

Tukaram Munde राज्यातील ऑटिस्टीक व बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात गुणवत्ता, एकसमानता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने ‘दिशा’ या विशेष अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व बौद्धिक अक्षम प्रवर्गाच्या विशेष शाळांमध्ये ‘दिशा’ पोर्टल, अभ्यासक्रम आणि मूल्यमापन प्रणाली राबविणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मुंबई शहर व उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.

 

 

राज्यात बौद्धिक Tukaram Munde अक्षम विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या शेकडो विशेष शाळांना शासनाकडून अनुदान दिले जाते. मात्र, या शाळांमधील शिक्षणाच्या दर्जाचे सर्वंकष मूल्यांकन यापूर्वी होत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग कल्याण विभागाने शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करून ‘दिशा’ अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीस अधिकृत रूप दिले आहे.

 

 

 

शासन निर्णयानुसार सर्व Tukaram Munde विशेष शाळांना ‘दिशा’ पोर्टलवर ऑनबोर्ड करणे, मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे, प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी वैयक्तिक शिक्षण आराखडा (आयईपी) तसेच वैयक्तिक थेरपी कार्यक्रम (आयटीपी) तयार करणे बंधनकारक असेल. यासोबतच बहुसंवेदी अध्यापन पद्धतीचा अवलंब, नियमित मूल्यमापन आणि सातत्यपूर्ण पुनरावलोकन करण्यावर भर देण्यात आला आहे. ‘दिशा’ अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या शाळांना “दिशा अंमलबजावणी शाळा” म्हणून प्रमाणित करण्यात येणार आहे.निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाईचा इशाराही शासन निर्णयात देण्यात आला असून, अशा शाळांचे अनुदान थांबविणे किंवा संबंधित संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येऊ शकते. आर्थिक वर्ष २०२६–२७ पासून विद्यार्थ्यांना ‘दिशा’ अभ्यासक्रमाची पुस्तके तसेच शिक्षकांसाठी पुस्तिकांच्या मुद्रित प्रती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विशेष शाळांचा ‘दिशा अभियाना’मध्ये पूर्ण सहभाग अनिवार्य करण्यात आला असून, वार्षिक दिशा कॅलेंडरची अंमलबजावणीही सक्तीची करण्यात आली आहे.

 

 

दिव्यांग कल्याण Tukaram Munde विभागाचे सचिव आणि ‘मिस्टर क्लीन’ म्हणून ओळखले जाणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर विभागातील कायदे व नियमांची कठोर अंमलबजावणी सुरू केली आहे. सातत्याने शासन निर्णय काढून योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जात असून, त्यामुळे नव्याने स्थापन झालेला आणि दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेला हा विभाग सध्या चर्चेत आला आहे.विशेष शाळांच्या नूतनीकरण प्रस्तावांमध्ये ‘दिशा अभियाना’ची अंमलबजावणी नमूद करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचे मूल्यमापन वर्षातून दोन वेळा करण्यात येणार असून, मध्य सत्र आणि अंतिम सत्रात सविस्तर मूल्यांकन करून त्याचा अहवाल पालकांना देण्यात येईल, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.