निम्न वर्धा प्रकल्पासाठी त्याग; पदरी १७ वर्षांचा ’वनवास’

lower-wardha-project : देशाच्या प्रगतीसाठी आपली सुपीक जमीन आणि पिढ्यानपिढ्यांचे घर दिले. पण, बदल्यात काय मिळाले? असा संतप्त सवाल निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसित झालेली १९ गावं विचारत आहेत. पुनर्वसन होऊन तब्बल १७ वर्षे उलटली तरीही या वसाहतींमध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या १८ नागरी सुविधांची अक्षरशः ’बारागाडे बोंब’ आहे. कागदोपत्री ‘आलबेल’ दाखवून प्रकल्प हस्तांतरित करण्याची घाई करणार्‍या प्रशासनाने प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या नशिबी नरकयातनाच ठेवल्या आहेत. केवळ कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठीच निकृष्ट दर्जाची कामे रेटली गेली का, असा सवाल पीडित गावकरी विचारत आहेत.

 

 

 

वसाहतीमधील अंतर्गत रस्त्यांची चाळण झाली आहे. अनेक गावांत स्मशानभूमी आहे. पण, जाण्यासाठी रस्ताच नाही. रस्ता आहे तर विद्युत नाही. त्यामुळे स्मशान भुमीत लाईटची व्यवस्था नाही. विजेचे खांब आहेत पण अंधाराचे साम्राज्य कायम आहे. नाल्यांचे बांधकाम करताना तांत्रिक कौशल्याचा अभाव असल्याने पाण्याचा निचरा होत नाही. परिणामी, गावातील घाण पाणी गावातच साचून राहते. निकृष्ट कामांमुळे शासनाचा कोट्यवधींचा निधी पाण्यात गेला असून त्याचा फटका गावकर्‍यांना सहन करावा लागत आहे.

 

 

या विदारक परिस्थितीवर बोलताना सर्कसपूर येथील प्रकल्पग्रस्त निखील कडू यांनी तीव्र संताप व्यत करताना शासनाने आमचे पुनर्वसन तर केले. पण, ते केवळ नावापुरतेच उरले आहे. आजही आमच्या वसाहतीत रस्ते, नाल्या आणि मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे आम्हाला दररोज नरकयातना सहन कराव्या लागत आहेत. आमचा त्याग प्रशासनाला दिसत नाही का? असा सवाल कडू यांनी उपस्थित केला.

 

 

दुसरीकडे, मिर्झापूर नेरी येथील प्रकल्पग्रस्त बाळा सोनटक्के यांनी प्रशासकीय अनास्थेवर बोट ठेवत ते म्हणाले की, प्रकल्पासाठी जमिनी देऊन आमचे जगण्याचे साधन हिरावले गेले. सुशिक्षित बेरोजगारांची गावोगावी फौज तयार आहे. पण, नोकरीचे आश्वासन हवेतच विरले. किमान राहण्यासाठी दिलेल्या वसाहतीत १८ नागरी सुविधा तरी नीट द्या, ही आमची माफक अपेक्षा आहे. नाल्यांना उतार नसल्याने साचणारे पाणी आणि खराब रस्ते यामुळे आमचे आयुष्य जिकरीचे झाले आहे.

 

 

प्रकल्पासाठी सर्वस्व अर्पण करणार्‍या नागरिकांना किमान सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक सोयीसुविधा देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. मात्र, प्रशासनाला केवळ प्रकल्प हस्तांतरित करण्याची घाई केली असल्याचे दिसते. पुनर्वसित गावांतील नागरी सुविधांचा प्रश्न युद्धपातळीवर मार्गी लावण्याची गरज आहे. अन्यथा, हा संताप लवकरच आंदोलनाच्या स्वरूपात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.