तांदूळ निर्यातीला वेसण कशासाठी?

restrictions on rice exports भारत आणि अमेरिका यांच्यात अनेक दशकांपासून व्यापारविषयक वाद असले तरी, प्तयाला व्यापकपणे शुल्क युद्ध म्हटले जाते, तो काळ 2019 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाखाली सुरू झाला. 1 ऑगस्ट 2019 पासून अमेरिकेने बहुतेक भारतीय आयातीवर सुरुवातीला 25 टक्के शुल्क आकारण्याची घोषणा केली. मात्र त्यामुळे भारतावर काही परिणाम होत नाही, हे पाहून 27 ऑगस्ट 2019 रोजी अतिरिक्त 25 टक्के शुल्क लागू केले. यामुळे बहुतेक भारतीय वस्तूंवरील एकूण शुल्क 50 टक्के झाले. अमेरिकेने विविध व्यापार कायद्यांनुसार या शुल्कांचे समर्थन केले आणि भारताने तेलाची सतत खरेदी केल्याने युक्रेनविरुद्ध चाललेल्या युद्धामध्ये रशियाची एक प्रकारे मदत केल्याचा आरोप लावला. रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात थांबवण्यासाठी अमेरिका भारताला आग्रह करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे युक्रेनमधील युद्धासाठी मॉस्कोला मिळणारा महसूल मर्यादित करणे होय. पाश्चात्य खरेदीदारांनी मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल टाळल्यामुळे मॉस्कोने चीन आणि भारताला दिलेल्या सवलती आणि स्वस्त किंमतीचा फायदा घेत भारताने अल्पावधीतच रशियन कच्च्या तेलाची एकूण आयात सुमारे 40 टक्क्यांपर्यंत नाट्यमयरित्या वाढवली. अमेरिकेची पोटदुखी वाढण्याचे हे मूळ कारण आहे. पण भारताने अमेरिकेच्या दबावाला बळी न पडता रशियाकडून मिळत असलेल्या कच्च्या तेलाची खरेदी थांबवली नाही. त्यामुळे चिडलेल्या ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिकेसोबत करार करण्यास भारतावर येनकेनप्रकारे दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्याला न बधलेल्या भारताला त्यांनी एका नवीनच मुद्द्यावरून घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे.

 

 

 

 

 

 

ट्रम्प यांनी नुकताच भारताने बासमती तांदुळाचे डम्पिंग केल्याचा आरोप करत भारतीय आयात मालावर शुल्क वाढवण्याची धमकी दिली. व्हाईट हाऊसमध्ये आयोजित एका गोलमेज परिषदेत ट्रम्प बोलत होते. त्यांनी परिषदेत म्हटले की भारताला अमेरिकेत तांदळाचे ‘डंपिंग’ करण्याची परवानगी दिली जाऊ नये. तसेच भारताने (तांदळाचे) डंपिंग करू नये. आंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमानुसार ते असे करू शकत नाहीत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार भारतावर नवीन शुल्क आकारणे हा या समस्येवर एक जलद आणि सोपा उपाय असेल, कारण बेकायदेशीरपणे माल पाठवणाèया देशांवर शुल्क लादल्यास ही समस्या सोप्या पद्धतीने सोडवली जाईल. काही अमेरिकन शेतकऱ्यांनी तक्रार केली की भारत, व्हिएतनाम आणि थायलंडसारख्या देशांमधून होणाऱ्या स्वस्त आयातीमुळे त्यांनी पिकवलेल्या तांदळाच्या किंमती कमी होत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेने शेतकऱ्यांसाठी एका संघीय मदत पॅकेजची घोषणा केली होती. भारत अमेरिकेत निर्यात करत असलेल्या तांदळाबद्दल भारतीय निर्यातदार आणि विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, बासमती हा एक विशेष प्रकारचा तांदूळ आहे, जो अमेरिकेत पिकवलेल्या तांदळाचा थेट पर्याय नाही आणि म्हणूनच डंपिंगचा दावा त्यांना मान्य नाही. कारण बासमती तांदळाचा व्यापार विशिष्ट ग्राहकांच्या आवडीनिवडींवर (विशेषतः दक्षिण आशियाई समुदायावर) आधारित आहे.

धान्य किंवा इतर कृषी उत्पादनांच्या संदर्भात डंपिंग म्हणजे निर्यातदार देश किंवा कंपनीने आपले उत्पादन संबंधित देशांतर्गत बाजारातील किमतीपेक्षा कमी दराने विकणे. अशा देशात धान्य आयात करणाèया देशात उत्पादनाची किंमत किंवा उत्पादन खर्च तुलनेने जास्त असतो. (जे शेतीच्या बाबतीत अनेकदा सर्वात प्रभावी स्वरूप असते). गेले दोन महिने ट्रम्प हे सारखे अहंपणाची भाषा वापरून भारतावर काही ना काही लादण्याची गरळ ओकत आहेत. वास्तविक, या बातमीने आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची बाजू भक्कम झाल्याचे सहज समजू शकते. कारण अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धानंतर आजवर जगाची अर्थव्यवस्था आपल्या मुठीत ठेवण्यासाठी अथक प्रयत्न केले आहेत. आपल्या उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी अमेरिकेने इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड आणि इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन या संस्थांची निर्मिती केली. 1980-90 च्या दशकात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन निर्माण केले. या ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून शेतीचा व्यापार कसा केला जावा याची नियमावली तयार केली गेली. या नियमावलीअंतर्गत कोणत्याही देशाने दुसèया देशात माल डम्पिंग करून स्थानिक शेतकऱ्यांना तोटा होईल अशी कृती करू नये, असे निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

ट्रम्प यांनी भारतावर सर्वाधिक टेरिफ लादले असूनही भारत अमेरिकेमध्ये बासमती तांदूळ डम्पिंग करतो, हे नक्कीच भूषणावह आहे. याची दखल माध्यमांनी आणि तज्ञ लोकांनी घेऊन पंतप्रधान मोदींची पाठ थोपटायला हवी होती, परंतु आर्थिक अभ्यासाअभावी ही महत्वाची बातमी दुर्लक्षित राहिली. तसा विचार करता गहू आणि तांदूळ ही दोन्ही पिके अनुक्रमे इजिप्त आणि चीनमध्ये निर्माण झाली होती. अमेरिकेने गव्हाच्या बाबतीत क्रांती केली आणि भारताने बासमती तांदूळ पिकवत वाद निर्माण करून या क्षेत्रामध्ये उप्तवल यश संपादित केले आहे. बासमती तांदळाला जगभर मागणी असल्याने भारताच्या शेतीक्षेत्रातील चहा बरोबरच बासमती तांदळालाही अनन्य महत्व प्राप्त झाले आहे. बासमती तांदळाची जात प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणा प्रांतात पिकवली जाते आणि भारतातील पहिली आणि एकमेव हरित क्रांती याच दोन प्रांतांमध्ये झाली होती. वास्तविक, भारताने शेतीमालाच्या निर्यातीसाठी ‘आग्रेस्को’ नावाची संस्था निर्माण केली आहे. त्यामध्ये 51 टक्के वाटा हा शेतकऱ्यांचा आणि 49 टक्के सरकारी वाटा अशी पद्धत राबवली गेली आहे. या संस्थेअंतर्गत सरकारी शेतीतज्ञ जगातल्या बाजारपेठेचा अभ्यास करून जास्तीत जास्त दर कोणत्या वेळी आणि कोणत्या मालाला मिळतो याची माहिती संस्थेला देतात. संस्था तेवढाच शेतमाल उत्पादित करून परदेशांना निर्यात करतात.

इस्रायल हा वालुकामय प्रदेश आहे, परंतु या संस्थेमुळे तेथील मालाला जास्तीत जास्त दर मिळत असल्याने इस्राएलचा शेतकरी सधन झाला आहे. आपल्याकडे तशी कोणतीही तरतूद नसताना भारताने अमेरिकेमध्ये बासमती तांदूळ डंपिंग करून अमेरिकन शेतकèयांच्या नाकी नऊ आणले आहेत. त्यामुळे होणारा ट्रम्प यांचा थयथयाट पाहता भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’द्वारे जसे पाकला नमवले होते, त्या पद्धतीने ‘ऑपरेशन बासमती’ करून अमेरिकेलाही नमवले आहे असे स्पष्ट होते. शेतीक्षेत्रामध्येच नव्हे, तर अनेक क्षेत्रांमध्ये अमेरिका आघाडीवर आहे. परंतु व्हिएतनामच्या हो चीनिव्ह यांनी शिवाजी महाराजांच्या गनिमी काव्याच्या तंत्राचा वापर करून अमेरिकेला दाती तृण धरून शरण यायला भाग पाडले होते आणि त्यावेळी शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन आम्ही हे तंत्र वापरले म्हणून सांगितले होते. आपण छत्रपतींचा अभिमान बाळगतो, पण अशा महत्वाच्या ऐतिहासिक विधानांकडे दुर्लक्ष करतो.

डंपिंगबाबत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशनने म्हटले आहे की डंपिंग तंत्राचा वापर करून कोणत्याही देशाने दुसèया देशातील शेतकèयांचे नुकसान करू नये. ते व्यापार तंत्राच्या विरोधी होईल आणि निषिध्द मानले जाईल. डंपिंगमध्ये एखादा देश दुसèया देशात इतका शेतमाल निर्यात करतो की दुसèया देशातील भाव एकदम कोसळून तेथील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते.

या पार्श्वभूमीवर भरपूर शुल्क लादले गेले असतानाही बासमती तांदूळ इतक्या मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेच्या बाजारात कसा पोहोचला, याची सविस्तर माहिती उपलब्ध झाल्यास प्रत्येक भारतीयाला ‘ऑपरेशन सिंदूर’सारखाच याही घटनेचा अभिमान वाटल्याशिवाय राहणार नाही. अमेरिकन शेती आणि उत्पादन मोठे असले तरी तेथील फक्त दोन टक्केच नागरिक शेती करतात. त्यांचे क्षेत्र मोठे असते, शिवाय उत्पादन खर्च जास्त असतो.restrictions on rice exports त्या तुलनेत भारतीय शेतकरी नगण्य असूनही आपल्या कौशल्याने आणि मेहनतीने जास्तीत जास्त उत्पादन काढून देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करतो. पूर्वीच्या काळासारखी या देशाला अमेरिकेकडे अन्नधान्यासाठी भीक मागावी लागत नाही. भारतीय शेतकरी आणि केंद्र सरकार याबाबतीत निश्चितच अभिनंदनास पात्र ठरतात.