कोविड योद्ध्यांना मिळाला न्याय; न्यायालयाने दिले २.३७ कोटी रुपये देण्याचे आदेश

covid-warriors-justice छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कोरोना महामारीच्या काळात आपली जीव धोक्यात घालून सेवा दिलेल्या डॉक्टरांना अखेर न्याय मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कोविड काळात कार्यरत डॉक्टरांना एकूण २.३७ कोटी रुपयांचा थकबाकी देण्याचा आदेश दिला आहे.

 

 

कोविड काळात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत आयुष, एमबीबीएस आणि बीडीएस डॉक्टरांना दरमहा ५०,००० रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांना फक्त ३०,००० रुपयेच देण्यात आले होते. उर्वरित रकमेच्या मागणीसाठी डॉक्टरांनी अनेकदा प्रशासनाकडे विनंती केली आणि आंदोलनही केले, पण कोणताही ठोस परिणाम झाला नाही. यानंतर सर्व कोविड डॉक्टरांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्या आणि थकबाकी रक्कमही देण्यात आली नाही. या अन्यायाविरुद्ध महाराष्ट्र एनएसयूआयचे उपाध्यक्ष डॉ. शादाब अब्दुल रहमान शेख यांनी २०२२ मध्ये बॉम्बे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. प्रारंभिक आदेश असूनही पेमेंट न झाल्यास त्यांनी अवमान याचिकाही दाखल केली. सुनावणीदरम्यान समोर आले की, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी यांनी थकबाकी रकमेचा प्रस्ताव तयार करून अतिरिक्त आयुक्त (राजस्व) मार्फत रिलीफ आणि रिहॅबिलिटेशन विभाग, मंत्रालय, मुंबईकडे पाठवला होता. covid-warriors-justice या प्रस्तावात एकूण २,३७,९०,००० दाखवण्यात आले होते.

प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि वैशाली पाटील जाधव यांच्या खंडपीठाने ८ डिसेंबर २०२५ रोजी संबंधित मंत्रालयाच्या सचिवांना चार आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आणि आठ आठवड्यांत सर्व कोविड डॉक्टरांना २.३७ कोटी रुपयांची थकबाकी देण्याचे आदेश दिले. covid-warriors-justice न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निर्धारित वेळेत आदेशाचे पालन न झाल्यास ते गंभीर अवमानन मानले जाईल. डॉ. शादाब शेख म्हणाले की, ही लढाई कोणत्याही वैयक्तिक फायद्यासाठी नव्हती, तर महामारीच्या कठीण काळात जनता सेवा दिलेल्या सर्व कोविड योद्धा डॉक्टरांचा सन्मान आणि हक्क मिळावा यासाठी होती. त्यांनी सांगितले की, हा निकाल प्रशासनासाठी स्पष्ट संदेश आहे की आपदा काळात सेवा देणाऱ्यांचे हक्क दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.