मोठी बातमी! ‘शांती’ कायदा मंजूर

SHANTI law भारतीय संसदेने नुकतेच एक ऐतिहासिक निर्णय घेत 'शांती' कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्यामुळे भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठी क्रांती होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अमेरिकन आणि फ्रेंच कंपन्यांसाठी भारतीय बाजारपेठ आता पूर्णपणे खुली झाली आहे. मात्र, यापुढे एक मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे — 'शांती' कायदा भारतासाठी अणुपुरवठादार गटाचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी सक्षम ठरेल का?

 

 

 

भारताच्या SHANTI law अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये अपघात झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची? हा प्रश्न गेल्या १५ वर्षांपासून भारताच्या अणुऊर्जा विकासासाठी मोठा अडथळा ठरत होता. २०१० मध्ये लागू झालेल्या जुन्या कायद्यानुसार (CLNDA), परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्यास घाबरता येत होते, कारण अणु अपघात झाल्यास त्यांची जबाबदारी अस्पष्ट होती. मात्र, नवीन 'शांती' कायद्याने ही गुंतागुंत सोडवली आहे.या कायद्याअंतर्गत अणु अपघात झाल्यास कंपन्या, पुरवठादार आणि सरकार यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या आहेत. या कायद्यामुळे अणुऊर्जा क्षेत्रातील वाद सोडवण्यासाठी एका विशेष न्यायाधिकरणाची (Tribunal) स्थापना केली गेली आहे. यामुळे पाश्चात्य कंपन्यांचा भारतावर विश्वास वाढण्याची शक्यता आहे. 'शांती' कायदा भारताला एक जबाबदार अणुशक्ती म्हणून जगासमोर उभे करणारा ठरेल, असे मानले जात आहे.NSG म्हणजेच 'नुक्लेअर सप्लायर्स ग्रुप' (Nuclear Suppliers Group) हा ४८ देशांचा एक गट आहे, जो अणु व्यापारावर नियंत्रण ठेवतो. भारताने २०१६ पासून NSG मध्ये प्रवेश करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. २००८ मध्ये अमेरिकेसोबत झालेल्या ऐतिहासिक अणु करारानंतर भारताला अणु व्यापारात काही सूट मिळाली होती, परंतु NSG मध्ये पूर्ण सदस्यत्व मिळवण्यासाठी भारताला अजूनही संघर्ष करावा लागला आहे.

सध्या रशिया भारताला मदत करत असला तरी, मोठ्या अमेरिकन कंपन्या जसे की GE-Hitachi आणि Westinghouse यांना 'शांती' कायद्याशिवाय भारतात काम करणे अशक्य होते. आता, हा अडथळा दूर झाल्यामुळे भारताची जागतिक अणुऊर्जा क्षेत्रात मान्यता प्राप्त करण्यासाठी एक मजबूत पायाभूत तयार झाली आहे. 'शांती' कायद्यामुळे भारताची जागतिक स्तरावर भूमिका भक्कम झाली आहे आणि त्याच्या अणुऊर्जा उद्योगाला एक नवा दिशा मिळाली आहे.

भारतीय अणुऊर्जा SHANTI law  उद्योगासाठी सर्वात मोठा 'अनलकी' फॅक्टर म्हणून चीनला पाहिले जाते. चीनने भारताच्या NSG सदस्यत्वाला 'NPT' (अणुप्रसार बंदी करार)शी जोडले आहे. भारताने NPT वर स्वाक्षरी केली नाही, हे कारण चीन पुढे करून भारताच्या सदस्यत्वाला अडथळा निर्माण करत आहे. विशेष म्हणजे, चीनने भारताचे सदस्यत्व पाकिस्तानच्या सदस्यत्वाशी जोडले आहे. यामुळे हा मुद्दा फक्त तांत्रिक न राहता आता पूर्णपणे 'भू-राजकीय' बनला आहे.

चीनच्या विरोधामुळे भारताला सदस्यत्व मिळवण्यासाठी अडचणी येत आहेत, पण अमेरिकेसारख्या देशांचे समर्थन आणि 'शांती' कायद्यातील सुधारणा भारताला आणखी बलकट बनवू शकतात.यद्यपि चीन विरोध करत असला तरी, अमेरिकेसारख्या देशांचे समर्थन भारतासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. 'शांती' कायद्यामुळे भारताने एक जबाबदार अणुशक्ती म्हणून स्वतःला सिद्ध केले आहे. भारताने अणुऊर्जा क्षेत्रातील संवेदनशील इंधन चक्रावर स्वतःचे सार्वभौम नियंत्रण राखून जागतिक भागीदारांना सोबत घेण्याची रणनीती तयार केली आहे.भारताला NSG मध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी आता राजनैतिक पातळीवर मोठी लढाई लढावी लागणार आहे. भारताची जागतिक अणुऊर्जा क्षेत्रातील महत्वाकांक्षा आणि 'शांती' कायद्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिष्ठा वाढण्याची आशा आहे.'शांती' कायद्याने भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात एक नवा अध्याय सुरु केला आहे, आणि भविष्यात याचे कायदेशीर व राजकीय परिणामही दूरगामी ठरू शकतात.