अरावलींच्या संरक्षणावर केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट

bhupendra yadav अरावली पर्वतरांगांवर देशभरात गोंधळ उडाला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी अरावली पर्वतरांगांभोवती सुरू असलेल्या वादविवाद आणि गोंधळावर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की अरावली प्रदेशात कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही आणि दिली जाणार नाही. एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की अरावली पर्वतरांग ही सर्वात जुन्या पर्वतरांगांपैकी एक आहे. या पर्वतरांगा हिरव्या राहतील याची खात्री करण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत. याव्यतिरिक्त, संरक्षणासाठी मानके स्थापित केली पाहिजेत.

 

 

 

आम्ही ग्रीन अरावली वॉल चळवळ देखील सुरू केली. मुद्दा असा आहे की अरावली पर्वतरांगांची व्याख्या सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात दोन गोष्टी सांगितल्या ज्या लोक लपवत आहेत. भूपेंद्र यादव यांनी पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या ग्रीन अरावली वॉल चळवळीचे कौतुक केले.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले, "अरावली पर्वत आणि अरावली पर्वतरांगांमध्ये काय समाविष्ट आहे?" भूगर्भशास्त्रात काम करणारे जगभरातील भूगर्भशास्त्रज्ञ रिचर्ड मर्फी यांनी दिलेली एक मानक व्याख्या स्वीकारतात की १०० मीटर उंच टेकडीला पर्वत मानले जाते. केवळ उंची त्याला पर्वत म्हणून परिभाषित करत नाही. माथ्यापासून जमिनीच्या पातळीपर्यंत संपूर्ण १०० मीटर संरक्षित आहे आणि ९० टक्के क्षेत्र संरक्षित आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की १०० मीटर म्हणजे पर्वताच्या माथ्यापासून जमिनीच्या पातळीपर्यंत आणि त्याचा कायमचा पाया जमिनीवर असलेल्या बिंदूपर्यंतचे अंतर, ज्यामध्ये संपूर्ण रचना समाविष्ट आहे. आतापर्यंत, अरावली प्रदेशात स्पष्ट व्याख्या नसल्यामुळे, खाण परवानग्यांमध्ये अनियमितता होती. ५८ टक्के क्षेत्र शेतीयोग्य जमीन आहे. मग आपली शहरे, आपली गावे, आपल्या वस्त्या आहेत. शिवाय, आपल्याकडे आपले संरक्षित क्षेत्र आहे, ज्यापैकी सुमारे २० टक्के संरक्षित आहे. तुम्ही तिथे काहीही करू शकत नाही.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी अरवली टेकड्यांमधील खाणकामाच्या भाडेपट्ट्यांबद्दल बोलताना सांगितले की, नवीन खाणकामासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ICFRE चा समावेश असलेली वैज्ञानिक योजना अनिवार्य केली आहे. त्यानंतरच त्यावर विचार केला जाईल. "पण मी स्पष्टपणे सांगतो की ०.१९ टक्क्यांपेक्षा जास्त क्षेत्रात हे शक्य होणार नाही. खाणकाम आधीच सुरू होते आणि त्या आधारावर परवानग्या दिल्या जात होत्या. पण तिथे जे घडत होते ते गैरव्यवहार आणि बेकायदेशीर खाणकाम होते. प्रतिबंधित आणि प्रतिबंधित क्षेत्रांची स्पष्ट व्याख्या करून, तुम्ही कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करू शकता."

वृक्ष लागवडीबाबत ते म्हणाले की, कोणताही पर्याय असू शकत नाही, म्हणून अरवली पर्वतरांगांना संरक्षणाची आवश्यकता आहे. फक्त झाडे लावणे पुरेसे नाही; या पर्यावरणात गवत, झुडुपे आणि औषधी वनस्पतींचा समावेश आहे, जे पर्यावरणीय प्रणालीचा भाग आहेत आणि आमच्या मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्सचा देखील समावेश आहे. तर, बिग कॅट अलायन्स केवळ वाघांचे संवर्धन करण्याबद्दल नाही.bhupendra yadav वाघ एखाद्या ठिकाणी फक्त तेव्हाच जगू शकतो जेव्हा त्याचा शिकार आणि त्याला आधार देणारी संपूर्ण परिसंस्था देखील अस्तित्वात असेल आणि हरीण आणि इतर प्राणी केवळ तेव्हाच जगू शकतात जेव्हा त्यांच्यासाठी गवत आणि इतर वनस्पती असतील.

म्हणूनच आम्ही २९ हून अधिक रोपवाटिका स्थापन केल्या आहेत आणि त्या प्रत्येक जिल्ह्यात विस्तारण्याची योजना आखत आहोत. आम्ही अरावली पर्वतरांगांमधील प्रत्येक जिल्ह्यातील स्थानिक वनस्पतींचा अभ्यास केला आहे आणि परिसंस्थेत लहान गवतांपासून उंच झाडांपर्यंत सर्व काही समाविष्ट आहे. म्हणूनच मी फक्त झाडांबद्दल बोलत नाही; मी संपूर्ण परिसंस्थेबद्दल बोलतो.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की शहरीकरणासाठी अशी कोणतीही योजना नाही. ही योजना केवळ अरावलींच्या संरक्षणासाठी आहे. मी अरावलीमध्ये आधीच अस्तित्वात असलेल्या अनेक शहरांची नावे सांगू शकतो. शतकानुशतके ते मानवी अधिवास आहे. व्याख्येच्या आधारे राज्यांना कठोर नियम लागू करावे लागतील आणि ९०% क्षेत्रात खाणकाम अशक्य होईल. मी तुम्हाला राजसमंद आणि उदयपूरसह सर्वात मोठ्या खाण जिल्ह्यांचे आकडे देत आहे. तिथेही, जर तुम्ही सरासरी घेतली तर, खाणकामाला एक टक्क्यापेक्षा कमी, कदाचित फक्त ०.१ टक्के परवानगी आहे. राज्य सरकारे योजना विकसित करत नाहीत तोपर्यंत तेही होणार नाही. बेकायदेशीर खाणकाम पूर्णपणे बंद केले जाईल. न्यायालय कोणतेही नियम आणि कायदे ठरवेल, आम्ही त्यांची पूर्णपणे अंमलबजावणी करू.