९ दिवसांनी लागू होणार आठवा वेतन आयोग, कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार जाणून घ्या

eighth-pay-commission ३१ डिसेंबर २०२५ ही केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची तारीख आहे, कारण या दिवशी ७ व्या वेतन आयोगाची मुदत औपचारिकपणे संपणार आहे. यामुळे ८ व्या वेतन आयोगाबाबत अपेक्षा वाढल्या आहेत. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या संदर्भ अटींना मान्यता दिली. वेतन, भत्ते आणि पेन्शनबाबतच्या शिफारसी सरकारला सादर करण्यासाठी आयोगाला नोव्हेंबर २०२५ पासून अंदाजे १८ महिने देण्यात आले आहेत.

 

 

सरकारी पद्धतीनुसार, १ जानेवारी २०२६ ही नवीन वेतन रचनेची "कागदी" प्रभावी तारीख मानली जाऊ शकते. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की कर्मचाऱ्यांच्या पगारांना त्या तारखेपासून वाढीव वेतन मिळण्यास सुरुवात होईल. तज्ञांचे म्हणणे आहे की प्रभावी तारीख आणि प्रत्यक्ष देयकामध्ये अनेकदा मोठा फरक असतो. ७ व्या वेतन आयोगाच्या बाबतीतही असेच होते. जानेवारी २०१६ पासून पगार प्रभावी मानला जात होता, परंतु जूनमध्ये कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली आणि त्यानंतरच नवीन पगार आणि थकबाकी देण्यास सुरुवात झाली. eighth-pay-commission आता प्रश्न असा आहे की आठव्या वेतन आयोगांतर्गत किती पगार वाढ अपेक्षित आहे. अद्याप कोणतेही अधिकृत आकडे नाहीत, परंतु मागील कमिशनच्या आधारे अंदाज लावले जात आहेत. सहाव्या वेतन आयोगात सरासरी ४०% वाढ झाली, तर ७व्या वेतन आयोगात अंदाजे २३-२५% वाढ झाली, ज्याचा फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता. आठव्या वेतन आयोगाच्या सुरुवातीच्या अंदाजात २०% ते ३५% वाढ दर्शविली आहे. फिटमेंट फॅक्टर २.४ आणि ३.० दरम्यान असू शकतो, जो विशेषतः खालच्या स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना चांगले फायदे देऊ शकतो.

 

 

तथापि, अंतिम निर्णय अनेक घटकांवर अवलंबून असेल: येत्या काही महिन्यांतील महागाई पातळी, सरकारची आर्थिक परिस्थिती, कर महसूल आणि राजकीय संतुलन.  eighth-pay-commission तज्ञांचा असा विश्वास आहे की सरकार "फील-गुड" वाढ देण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु भत्ते आणि डीएमधील बदलांचा काळजीपूर्वक विचार करेल. सध्या तरी, असे मानले जाते की जानेवारी २०२६ ही फक्त संदर्भ तारीख असेल, तर प्रत्यक्ष पगार वाढ आणि थकबाकी २०२६-२७ मध्ये मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणून, आशावादी रहा, पण थोडी वाट पाहण्याची तयारी ठेवा.