माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा; अपात्रतेच्या आदेशाला दिली स्थगिती

manikrao-kokate महाराष्ट्राचे माजी क्रीडा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार माणिकराव कोकाटे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ च्या फसवणूक प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) ज्येष्ठ नेते माणिकराव कोकाटे यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्यास स्थगिती दिली आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचे माजी मंत्री आणि पाच वेळा आमदार राहिलेले माणिकराव कोकाटे यांना फसवणूक प्रकरणात मोठी दिलासा दिला आहे. manikrao-kokate सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे आणि स्पष्ट केले आहे की या निर्णयामुळे कोकाटे यांचे विधानसभेतील सदस्यत्व रद्द होणार नाही. याचा अर्थ असा की माणिकराव कोकाटे आमदार राहतील आणि त्यांना अपात्र ठरवले जाणार नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की या सवलतीचा अर्थ असा नाही की कोकाटे कोणतेही लाभाचे पद धारण करू शकतील. याचा अर्थ असा की ते सध्या कोणतेही मंत्री किंवा इतर फायदेशीर सरकारी पद धारण करू शकणार नाहीत.

कोकाटे यांच्यावर खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) सरकारी योजनेअंतर्गत फ्लॅट मिळवल्याचा आरोप आहे. सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले की उत्पन्न जाहीर न करणे हे स्वतःच कागदपत्र बनावट ठरत नाही. manikrao-kokate माणिकराव कोकाटे यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की कथित गुन्हा १९८९ मध्ये घडला होता, जेव्हा कोकाटे हे आमदार नव्हते किंवा कोणतेही संवैधानिक पद भूषवत नव्हते, परंतु ते वकील म्हणून काम करत होते. कोकाटे यांच्या वकिलांनी विचारले, "१९८९ मध्ये वकील ३०,००० रुपये कमवू शकत नव्हता का?" माणिकराव कोकाटे यांचे ज्येष्ठ वकील मुकुल यांच्या अर्जाला उत्तर देताना, भारताचे मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) यांनी नोटीस जारी केली की याचिकाकर्त्याची शिक्षा तोपर्यंत स्थगित केली जाईल जोपर्यंत त्यामुळे विधानसभेतील त्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार नाही.