पाकिस्तानची आर्थिक दुर्दशा! विक्रीसाठी ठेवलेल्या PIA साठी कोणीही खरेदीदार नाही

pakistan-pia-sale पाकिस्तानची राष्ट्रीय विमानसेवा कंपनी पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (पीआयए) विक्री प्रक्रियेत आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. सेना प्रमुख आसिम मुनीर समर्थित कंपनी या विक्रीच्या स्पर्धेतून बाहेर गेल्याने सरकारच्या योजनांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. पीआयएचे खाजगीकरण अनेक काळापासून अडथळ्यात आहे आणि पाकिस्तान सरकारसाठी हे आर्थिक सुधारणेचे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

 

 

पाकिस्तानी मीडियाच्या अहवालानुसार, फौजी फर्टिलायझर कंपनी लिमिटेडच्या बाहेर पडल्यामुळे आता पीआयए खरेदीसाठी फक्त तीन बोलीदार शिल्लक राहिले आहेत. यात लकी सीमेंट लिमिटेड, हब पॉवर होल्डिंग्स लिमिटेड, कोहाट सीमेंट कंपनी लिमिटेड आणि मेट्रो व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा समूह यांचा समावेश आहे. pakistan-pia-sale याशिवाय, आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड, फातिमा फर्टिलायझर कंपनी लिमिटेड, सिटी स्कूल्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि लेक सिटी होल्डिंग्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा एक कन्सोर्टियमही बोलीत आहे. तिसऱ्या दावेदाराच्या रूपात प्रायव्हेट एअरलाइन एयर ब्लू प्रायव्हेट लिमिटेड मैदानात टिकलेली आहे. पीआयएची निलामी २३ डिसेंबरला होण्याचे ठरले आहे. पाकिस्तान सरकार या नुकसानात असलेल्या एअरलाइनला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) कडून मिळालेल्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या बेलआउट पॅकेजच्या अटींनुसार विकण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकारला अपेक्षा आहे की खाजगीकरणामुळे पीआयएचा आर्थिक ताण कमी होईल तसेच विमानसेवा क्षेत्रात सुधारणा होईल.

प्रायव्हेटायझेशन कमिशनचे अध्यक्ष मुहम्मद अलीने सांगितले की फौजी फर्टिलायझर कंपनी लिमिटेडने बोली प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही कंपनी फौजी फाउंडेशनच्या मालकीची असून पाकिस्तानी सशस्त्र दल यांच्या देखरेखीखाली आहे. या निर्णयामुळे खाजगीकरण प्रक्रियेला मोठा धक्का लागल्याचे मानले जात आहे, कारण यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास प्रभावित होऊ शकतो. ज्या बोलीदाराला पीआयएची निलामी जिंकता येईल, त्याला एअरलाइनमध्ये ७५ टक्के हिस्सेदारी मिळेल. या हिस्सेदार्यांपैकी सुमारे ९२.५ टक्के पीआयएला जाईल, तर अंदाजे ७.५ टक्के हिस्सा पाकिस्तान सरकारकडे राहील. सरकार आपल्या हातात २५ टक्के हिस्सेदारी राखून ठेवेल. pakistan-pia-sale याशिवाय, यशस्वी बोलीदाराला पैसे भरल्यानंतर उर्वरित हिस्सेदारी खरेदी करण्याचा पर्यायही देण्यात येईल.

पाकिस्तान सरकार दीर्घकाळापासून पीआयए मधील हिस्सेदारी विकण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु वाढते कर्ज आणि ऑपरेशनशी संबंधित समस्यांमुळे गुंतवणूकदारांचा रस मर्यादित राहिला आहे. अहवालानुसार, पाकिस्तानमधील विमानसेवा क्षेत्राचा GDP मध्ये योगदान फक्त १.३ टक्के आहे, जे खूप कमी मानले जाते. मागील वर्षी देखील सरकारने पीआयए विकण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु तेव्हा फक्त एकच कंपनी बोली लावली होती आणि ती देखील सरकारने ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा खूप कमी होती. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारने पीआयएचे कर्ज कमी केले, नवीन विमान खरेदीवर सेल्स टॅक्समध्ये सवलत दिली तसेच काही कायदेशीर आणि कर संबंधित मागण्या कमी केल्या. त्यानंतरही खाजगीकरणाची प्रक्रिया अद्यापही आव्हानात्मक राहिली आहे.