नवी दिल्ली,
electric-bikes-and-scooters-in-delhi राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीसाठी मोठी बातमी येत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, दिल्ली सरकार जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांच्या नवीन ईव्ही धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध करण्याची अपेक्षा आहे. दिल्लीचे नवीन ईव्ही धोरण मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहे. दिल्ली सरकार ईव्ही धोरणाच्या मसुद्यात इलेक्ट्रिक दुचाकी (स्कूटर आणि बाईक) खरेदीसाठी भरीव सबसिडी देण्याची योजना आखत आहे. सूत्रांनी सांगितले की, दिल्लीच्या नवीन ईव्ही धोरणांतर्गत, पेट्रोल दुचाकींवरून इलेक्ट्रिक दुचाकींकडे स्विच करणाऱ्यांना ₹३५,००० ते ₹४०,००० पर्यंत सबसिडी दिली जाऊ शकते.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, दिल्ली सरकार त्यांच्या नवीन ईव्ही धोरणात केवळ इलेक्ट्रिक दुचाकींसाठीच नव्हे तर तीन चाकी वाहने आणि कारसाठीही सबसिडी देण्याची योजना आखत आहे. सरकार व्यावसायिक तीनचाकी वाहनांना ईव्हीमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान जाहीर करू शकते. electric-bikes-and-scooters-in-delhi शिवाय, २० लाख रुपयांपर्यंतच्या पेट्रोल आणि डिझेल कार चालवणाऱ्यांना ईव्हीकडे वळल्यास मोठ्या प्रमाणात अनुदान मिळू शकते. दिल्ली सरकार राजधानीची हवा स्वच्छ करण्यासाठी आणि प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहे. या संदर्भात, दिल्ली सरकार लवकरच त्यांच्या नवीन ईव्ही धोरणाचा मसुदा प्रसिद्ध करू शकते. दिल्लीतील प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी, सरकार पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी करण्यावर आणि इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढवण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करत आहे, ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदानित योजना अपेक्षित आहे.
याव्यतिरिक्त, प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी दिल्ली सरकार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी देखील काम करत आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी रविवारी घोषणा केली की सरकारने २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी परिवहन विभागाचे बजेट ६० टक्क्यांनी वाढवून ९,११० कोटी रुपये केले आहे. electric-bikes-and-scooters-in-delhi मुख्यमंत्री म्हणाले की, वाहनांचे उत्सर्जन हे दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणाचे एक प्रमुख कारण आहे आणि खाजगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करणे आवश्यक आहे.