लाकडाच्या ई-लिलाव प्रक्रियेत माेठा घाेटाळा!

Timber e-auction scam, राज्याच्या वनविभागार्माफत दर महिन्याला हाेणाèया लाकूड व वनउत्पादनांच्या विक्रीसाठी असलेली ई-लिलाव प्रक्रिया जाणीवपूर्वक अपयशी ठरवून, अपारदर्शक खुल्या (स्पाॅट) लिलावांना प्राेत्साहन दिले जात आहे. या कथित प्रकारामुळे शासकीय महसूलाचे काेट्यवधी रुपयांचे नुकसान हाेत असून पर्यावरणालाही माेठा फटका बसत असल्याचा आराेप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी वनसचिव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तसेच वन विकास महामंडळाला नाेटीस बजावत दहा आठवड्यांत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.

 

 

अ‍ॅड. अरविंद मून यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली. याचिकेवर न्या.अनिल किलाेर आणि न्या.रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, राज्य शासनाने 2011 च्या ई-गव्हर्नन्स धाेरणानुसार आणि 2014 च्या अधिसूचनेनुसार ई-लिलाव अनिवार्य केले आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून वन अधिकाèयांकडून ई-लिलाव प्रक्रियेत अडथळे आणले जात आहेत. लाकडांचे अतार्किकरित्या जास्त ‘अपसेट प्राइस’ (किमान विक्री किंमत) ठरवून ई-लिलावात माल न विकला गेल्याचे दाखवले जाते. त्यानंतर हाच माल अत्यल्प दरात खुल्या लिलावात विकला जाताे. अनेक प्रकरणांत ई-लिलावात 1 ते 1.5 लाख रुपयांचा ‘अपसेट प्राइस’ असलेले विक्री संच खुल्या लिलावात निम्म्याहूनही कमी किमतीत विकले गेल्याची उदाहरणे याचिकेत नमूद करण्यात आली आहेत.

याचिकाकर्त्याचा दावा आहे की, नियमांनुसार न विकलेला माल पुन्हा कमी दराने ई-लिलावात आणणे बंधनकारक असताना, ताे थेट खुल्या लिलावात नेला जाताे. खुल्या लिलावात ‘अपसेट प्राइस’ जाहीर केला जात नाही, बाेली प्रक्रिया पारदर्शक नसते आणि स्थानिक लाकूड व्यापारी व ‘टिंबर मािफया’ यांना ायदा हाेईल अशी रचना केली जाते. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड.चव्हाण यांनी बाजू मांडली.

 

 

ई-लिलावामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसत असल्याने काही अधिकाèयांच्या लाचखाेरीला लगाम बसला आहे. आणि म्हणूनच ई-लिलाव ‘अपयशी’ ठरवण्याचा कट रचला जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे, सध्या विविध लाकूड डेपाेमध्ये 150 ते 300 काेटी रुपयांचे न विकलेले लाकूड साठवून ठेवले असून, तरीही नवीन वृक्षताेड सुरू असल्याचा गंभीर मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे ई-लिलाव प्रक्रिया सक्तीने राबविण्याचे आदेश, सर्व खुल्या लिलावांवर तात्काळ स्थगिती देणे, संबंधित अधिकाèयांविरुद्ध चाैकशी व शिस्तभंगाची कारवाई करणे, आणि साठवलेले लाकूड विकेपर्यंत नवीन वृक्षताेड थांबवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.