दिल्लीतील ८०० कारखाने होतील बंद, फक्त डीटीसी बस रस्त्यावर धावतील

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की आतापर्यंत दिल्लीतील सुमारे ५० टक्के बससेवा डीआयएमटीएसकडून चालवली जात होती, मात्र ही व्यवस्था आता संपुष्टात आणण्यात आली आहे. पुढे राजधानीतील सर्व बससेवा पूर्णपणे डीटीसीकडूनच चालवली जाणार आहे. यामुळे बस मार्गांचे नियोजन अधिक प्रभावीपणे करता येईल आणि प्रवाशांना चांगली सेवा मिळेल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याच्या वाढत्या समस्येवर उपाय म्हणून दिल्ली सरकार होलंबी कलां येथे भव्य ई-वेस्ट प्रक्रिया केंद्र उभारणार आहे. सुमारे ११.५ एकर क्षेत्रफळावर उभारल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पाची खास बाब म्हणजे तो शून्य टक्के पाण्याची नासाडी या तत्त्वावर कार्य करणार आहे. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्याचा हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राजधानीतील जलस्रोतांच्या पुनरुज्जीवनालाही सरकारने प्राधान्य दिले आहे. दिल्लीतील एक हजाराहून अधिक जलनिकायांपैकी १६० जलनिकाय थेट दिल्ली सरकारच्या अखत्यारित येतात. या जलनिकायांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सरकारने १०० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला असून, या कामासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. प्रदूषण नियंत्रणाच्या बाबतीतही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. GRAP हटवण्यात आले असले तरी, वैध PUCC प्रमाणपत्र नसलेल्या वाहनांना आता पेट्रोल दिले जाणार नाही. तपासणीदरम्यान गैरप्रकार आढळून आलेल्या १२ PUCC केंद्रांना निलंबित करण्यात आले आहे. याशिवाय, प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. ८०० पेक्षा जास्त उद्योग बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, DPCCने ४११ उद्योगांना क्लोजर नोटीस बजावली आहे, तर महापालिकेने ४०० उद्योग सील केले आहेत. सरकारच्या या निर्णयांमुळे राजधानीतील प्रदूषण नियंत्रणाला नवी दिशा मिळेल, असा दावा करण्यात येत आहे.