३६ वर्षांनंतर, संसदेत 'हत्ती'ची गर्जना थांबणार; मायावतींची बसपा २०२६ मध्ये शून्यावर?

bsp-in-parliament बहुजन समाज पक्षासमोरील राजकीय आव्हाने संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. चार वेळा उत्तर प्रदेशात सत्ता गाजवणाऱ्या मायावतींचा पक्ष आता सर्वात वाईट टप्प्यात पोहोचला आहे. २०२६ च्या अखेरीस, भारतीय लोकशाहीच्या मंदिरात, संसदेत बसपाचे प्रतिनिधित्व पूर्णपणे शून्य होईल.

 

 

रामजी गौतम यांची निवृत्ती आणि 'शून्य' हा आकडा बसपासाठी एक काळा अध्याय ठरेल. सध्या, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये बसपाचा एकत्रितपणे फक्त एकच सदस्य आहे: राज्यसभा खासदार रामजी गौतम. bsp-in-parliament रामजी गौतमसह उत्तर प्रदेशातील १० राज्यसभा खासदारांचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२६ मध्ये संपत आहे. २५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी त्यांच्या निवृत्तीनंतर, बसपाकडे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात एकही सदस्य राहणार नाही. १९८९ नंतर पहिल्यांदाच देशातील सर्वात मोठ्या पंचायतीमध्ये बसपाचा आवाज ऐकू येणार नाही. बसपाची स्थापना १९८४ मध्ये झाली, परंतु १९८९ मध्ये पक्षाचे पहिले मोठे निवडणूक यश मिळाले जेव्हा पक्षाचे तीन सदस्य लोकसभेत पोहोचले. तेव्हापासून, पक्ष सत्तेत असो वा विरोधी, संसदेत त्यांचे प्रतिनिधित्व नेहमीच राहिले आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही शून्य जागा जिंकूनही, बसपाचे सदस्य राज्यसभेत उपस्थित होते. मायावती स्वतः १९९४ मध्ये पहिल्यांदाच राज्यसभेच्या सदस्य झाल्या आणि तेव्हापासून, पक्षाचे काही नेते सभागृहात दलित आणि मागासवर्गीयांचा आवाज उठवत आहेत. परंतु आता ही प्रवृत्ती तुटण्याच्या मार्गावर आहे.

बसपाच्या दुर्दशेचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे उत्तर प्रदेश विधानसभेतील त्यांची नगण्य संख्या. सध्या, ४०३ सदस्यांच्या उत्तर प्रदेश विधानसभेत बसपाचा फक्त एकच आमदार आहे. राज्यसभेची जागा जिंकण्यासाठी किमान ३७ आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, बसपाकडे स्वतःचे उमेदवार जिंकण्याची ताकद नाही आणि कोणालाही पाठिंबा देण्याचीही ती स्थितीत नाही. पक्षाला उत्तर प्रदेश विधान परिषदेतून आधीच हद्दपार करण्यात आले आहे. निवडणुकीतील पराभवाव्यतिरिक्त, बसपाला "राष्ट्रीय पक्ष" म्हणून असलेला दर्जा आता धोक्यात आला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला खाते उघडता आले नाही आणि त्याचा मतांचा वाटा फक्त २.०४% पर्यंत घसरला आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा राखण्यासाठी काही कठोर निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, जे बसपा सध्या पूर्ण करत नाही. जर हा दर्जा रद्द केला गेला तर तो पक्षासाठी मोठा धक्का असेल. बसपाला आता शेवटची आशा २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीवर आहे. जर पक्षाला या निवडणुकांमध्ये किमान ४० जागा जिंकण्यात यश आले तरच तो २०२९ पर्यंत पुन्हा राज्यसभेत प्रतिनिधी पाठवू शकेल. सध्या पक्षाच्या सुप्रीमो मायावती नवीन रणनीती आणि आकाश आनंद यांच्या सक्रियतेद्वारे पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु मार्ग खूप कठीण दिसत आहे.