शेतकर्यांच्या सुरक्षेला व हक्कांना प्राधान्य द्या : जिल्हाधिकारी कुंभेजकर
23 Dec 2025 18:43:34
वाशीम,
yogesh-kumbhejkar : शासनाच्या शेतकरी हिताच्या योजना या केवळ कागदावर न राहता त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने पात्र शेतकर्यांपर्यंत पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना तसेच प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत कोणताही पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी. प्रलंबित व अपील प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देणे हे प्रशासनाचे प्राधान्य आहे. पिक विमा योजनेतील तक्रारी, नुकसान भरपाई वितरणातील अडचणी आणि विमा कंपन्यांकडील कार्यवाही याबाबत वेळेत निर्णय घेऊन शेतकर्यांचा विश्वास कायम राखणे आवश्यक आहे. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने, जबाबदारीने व संवेदनशीलतेने काम करून शासनाच्या योजनांचा लाभ शेती व शेतकरी कुटुंबांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवावा,असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना तसेच प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत शेतकर्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणार्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय अपीलीय समिती व प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची संयुक्त सभा आयोजित करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते. यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कोवे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शाह, कृषी उपसंचालक श्रीमती हिना शेख, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक शंकर कोकडवार, कृषी विकास अधिकारी अभिजित देवगीरकर, एआयसी विमा कंपनीचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
या सभेत शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजनेतील प्रलंबित व अपील स्वरूपातील प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला असून, पात्र लाभार्थ्यांना सानुग्रह अनुदान वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने वितरित होण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. आत्तापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल लेखी स्वरूपात विमा कंपनींना मागविण्यात आला. तसेच प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत शेतकर्यांकडून प्राप्त तक्रारी, पीक नुकसानीच्या भरपाई वितरणातील अडचणी, विमा कंपन्यांकडील कार्यवाहीची सद्यस्थिती आणि दाव्यांच्या निकाली काढण्यास होत असलेला विलंब, जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त अर्जावर कार्यवाही व सखोल विचारविनिमय करण्यात आला.
शेतकर्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण व्हावे, कोणताही पात्र शेतकरी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्याचे स्पष्ट निर्देश बैठकीत देण्यात आले. शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ शेती व शेतकरी कुटुंबांपर्यंत पोहोचावा, हा या आढावा बैठकीचा मुख्य उद्देश असल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले.
विमा कंपनीने शेतकर्यांच्या बाबतीत स्पेसिफिक रीजन लेखी स्वरूपात सादर करावे तसेच केस निहाय डिटेल्स सादर करावे शेतकर्यांच्या पीक विमा बाबत कंपनीचा नेमका स्टॅन्ड कळत नाही त्यामुळे लेखी स्वरूपात अनुपालन अहवाल विहित मुदतीत सादर करावा. शेतकर्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा व्हायला खूप विलंब होत आहे या विलंबाचा कालावधी कमी व्हावा. याबाबत जिल्हास्तरीय समितीचे समर्पक स्पष्टीकरण अपेक्षित आहे. ही अपेक्षा जिल्हाधिकार्यांनी व्यक्त केली. सादरीकरण जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शाह यांनी केले.