आईचा दीक्षेचा निर्णय, वडिलांचा विरोध; सात वर्षांच्या मुलीच्या प्रकरणात न्यायालयात

Surat Initiation Case सात वर्षांच्या मुलीला जैन साध्वी म्हणून दीक्षा देण्याच्या मुद्द्यावर सुरत कुटुंब न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णय दिला आहे. पालकांमध्ये तीव्र मतभेद असलेल्या या प्रकरणात न्यायालयाने सध्या दीक्षा प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देत कोणतीही धार्मिक दीक्षा पुढे नेऊ नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मुलीच्या वयाचा आणि तिच्या मानसिक परिपक्वतेचा विचार करता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे न्यायालयाने सूचित केले आहे. या प्रकरणात वडिलांनी न्यायालयात धाव घेत आरोप केला होता की, त्यांची पत्नी जी सध्या त्यांच्यापासून वेगळी राहते त्यांच्या संमतीशिवाय सात वर्षांच्या मुलीला दीक्षा देण्याचा निर्णय घेत आहे. वडिलांचे म्हणणे होते की मुलगी अजून खूपच लहान असून, आयुष्यभर परिणाम करणारा असा निर्णय घेण्याची तिची मानसिक तयारी नाही. त्यामुळे मुलीच्या हिताचा विचार करून दीक्षा थांबवावी, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती.

 

 

 

प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेत झालेल्या सुनावणीत सुरत कुटुंब न्यायालयाने तातडीने हस्तक्षेप करत दीक्षा समारंभास स्थगिती दिली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की पुढील आदेश येईपर्यंत कोणतीही दीक्षा प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही. यासोबतच न्यायालयाने मुलीच्या आईला शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यात ती मुलीला दीक्षा देणार नाही, याची हमी द्यावी लागणार आहे. आईला या प्रकरणावर लेखी उत्तरही सादर करावे लागेल.

माहितीनुसार, मुलीचा दीक्षा समारंभ ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईत होण्याचे नियोजित होते. मात्र न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे हा कार्यक्रम सध्या थांबवण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, न्यायालयाने वडिलांची मागणी मान्य करत मुलीच्या दीक्षेवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. या दाम्पत्याने २०१२ साली विवाह केला असून त्यांना दोन अपत्ये आहेत. २०२४ पासून ते वेगळे राहत आहेत. न्यायालयात मांडलेल्या माहितीनुसार, दीक्षेच्या मुद्द्यावरून वाद वाढल्यानंतर महिलेने सुमारे वर्षभरापूर्वी सासरचे घर सोडले आणि दोन्ही मुलांसह माहेरी जाऊन राहण्यास सुरुवात केली. मुलीच्या वडिलांनी भावनिक प्रतिक्रिया देताना सांगितले की त्यांची मुलगी केवळ सात वर्षांची असून तिला आयुष्यभराचा निर्णय घेण्याची समज किंवा क्षमता नाही. त्यांच्या मते, लहान वयात अशा प्रकारचा निर्णय लादणे हे मुलीच्या हिताचे नाही. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणीत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.