अमेरिका फर्स्ट’चा प्रभाव...जगभरातील ३० अमेरिकी राजदूतांची माघार

The impact of America First ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या अमेरिका फर्स्ट धोरणाअंतर्गत परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल घडवून आणत जगभरातील सुमारे ३० अमेरिकन राजदूतांना परत बोलावण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा आणि चिंता व्यक्त केली जात आहे. वॉशिंग्टनमधील प्रशासनातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, हा निर्णय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणाशी अमेरिकेचे परराष्ट्र व्यवहार अधिक सुसंगत करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की संबंधित राजदूतांना सेवेतून काढून टाकण्यात येत नसून, त्यांना परराष्ट्र खात्यात इतर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जाणार आहेत. परराष्ट्र खात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रत्येक नव्या प्रशासनात अशा स्वरूपाचे बदल होणे ही सामान्य बाब आहे. राजदूत हे राष्ट्राध्यक्षांचे थेट प्रतिनिधी असतात आणि परदेशात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांनी राष्ट्राध्यक्षांचा अजेंडा प्रभावीपणे राबवावा, असा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांकडे असतो, असे त्यांनी नमूद केले.

 

 

 

 

सूत्रांच्या माहितीनुसार, गेल्या आठवड्यात किमान २९ देशांतील अमेरिकन मिशन प्रमुखांना त्यांच्या कार्यकाळाबाबत सूचना देण्यात आली होती. त्यांचा कार्यकाळ जानेवारी २०२६ मध्ये संपेल, असे त्यांना कळवण्यात आले होते. यामध्ये बहुतेक राजदूत हे बायडेन प्रशासनाच्या काळात नियुक्त झालेले अनुभवी फॉरेन सर्व्हिस अधिकारी आहेत. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला त्यांना काही काळ कामावरून बाजूला ठेवण्यात आले होते, मात्र आता व्हाईट हाऊसकडून आलेल्या निर्देशांनंतर त्यांच्या माघारीवर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका आफ्रिकेतील देशांना बसला असून नायजेरिया, सेनेगल, रवांडा, युगांडा, सोमालिया आणि मादागास्करसह एकूण १३ आफ्रिकन देशांमधील अमेरिकन राजदूत परत बोलावण्यात आले आहेत. आशियामध्ये फिजी, लाओस, मार्शल आयलंड, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपिन्स आणि व्हिएतनाम या देशांचा समावेश आहे. युरोपमध्ये आर्मेनिया, उत्तर मॅसेडोनिया, मॉन्टेनेग्रो आणि स्लोवाकिया या चार देशांतील राजदूतांनाही परत येण्यास सांगण्यात आले आहे.

याशिवाय मध्य पूर्वेतील अल्जेरिया आणि इजिप्त, दक्षिण व मध्य आशियातील नेपाळ आणि श्रीलंका तसेच लॅटिन अमेरिकेतील ग्वाटेमाला आणि सुरीनाम येथील अमेरिकन राजदूतही अमेरिकेत परतणार आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयावर डेमोक्रॅटिक पक्षाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अनेक देशांमध्ये आधीच राजदूतांची पदे रिक्त असताना अशा प्रकारच्या हालचालींमुळे अमेरिकेची राजनैतिक ताकद कमी होईल, अशी त्यांची भूमिका आहे. सिनेटच्या परराष्ट्र संबंध समितीतील वरिष्ठ डेमोक्रॅट नेत्या सिनेटर जीन शाहीन यांनी या निर्णयावर टीका करताना म्हटले आहे की, ट्रम्प प्रशासन अमेरिकेची जागतिक नेतृत्वाची भूमिका कमकुवत करत आहे. पात्र आणि अनुभवी राजदूतांना दूर सारून अध्यक्ष ट्रम्प प्रत्यक्षात चीन आणि रशियासाठी जागा मोकळी करून देत आहेत, असा आरोप त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील पोस्टद्वारे केला आहे.