नवी दिल्ली,
court-granted-bail-to-kuldeep-sengar दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी भाजपाचे बहिष्कृत नेते कुलदीप सिंह सेंगरला मोठा दिलासा दिला. उन्नाव बलात्कार प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगित केली आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने अपील प्रलंबित असताना हा निर्णय जाहीर केला.

न्यायालयाने शिक्षा स्थगित करताना सेंगर यांच्यावर कठोर अटी घातल्या आहेत. त्यांना १५ लाख रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलका तसेच तितक्याच रकमेचे तीन जामीनदार सादर करावे लागतील. पीडितेच्या घरापासून किमान पाच किलोमीटर अंतर राखण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले असून, अपीलचा निकाल लागेपर्यंत सेंगरने दिल्लीतच वास्तव्यास राहावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. court-granted-bail-to-kuldeep-sengar याशिवाय, पीडितेला किंवा तिच्या आईला कोणत्याही प्रकारे धमकावू नये, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सेंगरचा पासपोर्ट कनिष्ठ न्यायालयात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, त्याला दर आठवड्याला सोमवारी सकाळी दहा वाजता संबंधित पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी लागणार आहे. दोषी ठरल्यास उर्वरित शिक्षा भोगण्यासाठी तो न्यायालयासमोर हजर राहील, याची जबाबदारी त्याच्या वकिलांवर टाकण्यात आली आहे. दरम्यान,या जामिनानंतरही कुलदीप सेंगर तुरुंगातून बाहेर येऊ शकणार नाही कारण तो पीडितेच्या वडिलांच्या हत्येच्या प्रकरणात १० वर्षांची शिक्षा भोगत आहे.
यापूर्वीही सेंगरला वैद्यकीय कारणांमुळे अंतरिम जामीन देण्यात आला होता. यावर्षी सुरुवातीला एम्स रुग्णालयात मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेसाठी तसेच मागील वर्षी डिसेंबरमध्येही त्याला तात्पुरता दिलासा मिळाला होता. २०१९ मध्ये ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या निकालाला आव्हान देत सेंगरने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले असून, त्या अपीलवरील अंतिम सुनावणी होईपर्यंत ही शिक्षा स्थगित ठेवण्यात आली आहे. २०१७ मध्ये एका अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून बलात्कार केल्याप्रकरणी सेंगरला दोषी ठरवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे प्रकरण आणि त्यासंबंधित इतर गुन्हे उत्तर प्रदेशातून दिल्लीतील न्यायालयात वर्ग करण्यात आले होते. court-granted-bail-to-kuldeep-sengar दरम्यान, पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणातही सेंगरची अपील प्रलंबित आहे. त्या प्रकरणात त्याला दहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली असून, बराच काळ तुरुंगात घालवला असल्याचे कारण देत त्याला त्या शिक्षेवरही स्थगितीची मागणी केली आहे.