एअर प्युरिफायर्सवरील १८% जीएसटीवर उच्च न्यायालयाने मागितले केंद्राला उत्तर

18-gst-on-air-purifiers दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला विचारले की, गंभीर वायू प्रदूषणाच्या परिस्थितीतही एयर प्युरीफायर्सवर १८ टक्के जीएसटी का लावला जातो. न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून त्वरित उत्तर मागितले आणि म्हटले की, नागरिकांना स्वच्छ हवा उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरत असताना, कमीतकमी एयर प्युरीफायर्स सर्वसामान्यांसाठी परवडणारे बनवले जाऊ शकतात. पीआयएलमध्ये एयर प्युरीफायर्सला वैद्यकीय उपकरण म्हणून पुनर्वर्गीकृत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

 

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभागीय बेंचने म्हटले, “आपण दररोज सुमारे २१,००० श्वास घेतो, त्याचा जोखीम विचार करा.” न्यायालयाने केंद्राला विचारले की, दिल्लीमध्ये हजारो लोक प्रदूषणामुळे मृत्युमुखी पडत असताना ‘वेळीच’ उत्तर देण्याचा काय अर्थ आहे? कोर्टने स्पष्ट केले की, नागरिकांसाठी कमीतकमी एयर प्युरीफायर्स सुलभ करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. अधिवक्ता कपिल मदन यांनी दाखल केलेल्या पीआयएलमध्ये एयर प्युरीफायर्सला वैद्यकीय उपकरण म्हणून वर्गीकृत करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. 18-gst-on-air-purifiers या पुनर्वर्गीकरणामुळे एयर प्युरीफायर्सवर ५ टक्के जीएसटी लागू होईल. सध्या हे उपकरण १८ टक्के जीएसटी दराने उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ते सामान्य नागरिकांसाठी महागडे झाले आहे. पीआयएलमध्ये असेही म्हटले आहे की, दिल्लीतील गंभीर वायू प्रदूषणाच्या परिस्थितीत एयर प्युरीफायर्स हे विलासितेची वस्तू राहिलेले नाहीत. स्वच्छ इनडोअर हवा उपलब्ध होणे हे आरोग्य आणि जीवनासाठी आवश्यक झाले आहे. न्यायालयाने केंद्राला विचारले की, अशा संकटाच्या वेळी एयर प्युरीफायर्स महाग का ठेवले जात आहेत?

केंद्राने या प्रकरणात वेळ मागितली होती. 18-gst-on-air-purifiers कोर्टने म्हटले की, लोकांच्या जीवन आणि आरोग्याच्या बाबतीत ‘वेळ’ महत्त्वाची नाही. प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ हवा आवश्यक आहे आणि सरकार या बाबतीत अपयशी ठरली आहे. एयर प्युरीफायर्स त्वरित सुलभ करण्यासाठी केंद्राने तत्काळ पावले उचलली पाहिजेत. न्यायालयाने केंद्राला त्वरित उत्तर देण्यास सांगितले आणि स्पष्ट केले की प्रदूषण व आरोग्य संकटाच्या दरम्यान नागरिकांसाठी एयर प्युरीफायर्सची सुलभता सुनिश्चित करणे प्राथमिकता असावी. कोर्टने अधोरेखित केले की, हा फक्त कर घटवण्याचा मुद्दा नाही, तर नागरिकांच्या आरोग्य आणि जीवनाशी संबंधित संवेदनशील विषय आहे.