जर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ही चूक केली तर पेन्शन मिळणार नाही! नियम घ्या समजून .

government-employees-pension सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेकदा प्रश्न पडतो की जर त्यांनी मुदतपूर्व राजीनामा दिला तर त्यांना पेन्शन मिळेल का. सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात या मुद्द्यावर परिस्थिती स्पष्ट केली आहे. हे समजून घेण्यासाठी आम्ही गुरुग्राम येथील चार्टर्ड अकाउंटंट (सीए) अमित कुमार यांच्याशी बोललो. स्टडीआयक्यू व्हिडिओचे विश्लेषण करताना त्यांनी स्पष्ट केले की जर सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा सेवा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी राजीनामा दिला तर त्यांचे पेन्शन गमवावे लागू शकते. तथापि, त्यांना पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी लाभ मिळतील.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयासमोरील खटला दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या (डीटीसी) माजी कर्मचाऱ्याशी संबंधित आहे. अमित कुमार यांनी या प्रकरणावरील निर्णयाचे विश्लेषण केले आणि परिस्थिती स्पष्ट केली. माजी डीटीसी कर्मचारी दिल्ली परिवहन महामंडळात (डीटीसी) कंडक्टर म्हणून सामील झाले. त्यांनी जवळजवळ ३० वर्षे तेथे सेवा बजावली. government-employees-pension त्यानंतर त्यांनी ७ ऑगस्ट २०१४ रोजी नोकरीचा राजीनामा दिला. परंतु काही काळानंतर त्यांना जाणवले की राजीनामा दिल्याने त्यांच्या नोकरीवर आणि निवृत्तीच्या लाभांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यानंतर त्यांनी राजीनामा मागे घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अधिकाऱ्यांनी त्यांची विनंती नाकारली आणि राजीनामा स्वीकारला. नोकरी सोडल्यानंतर, कुमार यांना त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कम मिळाली, परंतु त्यांना त्यांचे पेन्शन, ग्रॅच्युइटी आणि रजा रोख रक्कम देण्यात आली नाही. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आणि त्यांची कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली.

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, १९७२ चा हवाला दिला. न्यायालयाने म्हटले की नियम २६ नुसार, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने नोकरीचा राजीनामा दिला तर त्याची संपूर्ण मागील सेवा समाप्त मानली जाते. अशा कर्मचाऱ्याला पेन्शन मिळण्याचा अधिकार नाही. कुमार यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला असल्याने, नियम २६ त्यांच्या प्रकरणात लागू होतो.  कुमार यांनी हे म्हणत दावा केला की त्यांनी २० वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण केल्यानंतर नोकरी सोडली आहे, त्यामुळे त्यांचा राजीनामा स्वैच्छिक निवृत्ती (Voluntary Retirement) म्हणून गणला जावा आणि त्यांना पेंशन दिली जावी. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा दावा नाकारला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्वैच्छिक निवृत्ती साठी किमान ३ महिन्यांचा नोटीस कालावधी देणे आवश्यक असते, जो कुमार यांनी पाळलेला नाही. त्यामुळे त्यांचा राजीनामा स्वैच्छिक निवृत्ती नाही, तर फक्त राजीनामा मानला जाईल.

ग्रॅच्युइटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने  कुमार यांच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की ग्रॅच्युइटी कायद्यानुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ सेवा केली असेल, तर तो ग्रॅच्युइटीचा हक्कदार आहे. एकंदरीत, या निर्णयातून हे स्पष्ट होते की सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिल्याने सेवा कालावधी कितीही असला तरी पेन्शन मिळत नाही. तथापि, कायद्यानुसार ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ सारखे फायदे मिळू शकतात. भविष्यात मोठे नुकसान टाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी नोकरी सोडण्यापूर्वी नियम पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजेत.