अग्रलेख
municipal council elections सोलापूर जिल्ह्यातल्या मोहोळ नगर परिषदेच्या अध्यक्षपदी अवघ्या 22 वर्षांची सिद्धी वस्त्रे ही युवती निवडून आली आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजाच्या नगराध्यक्षपदी फक्त 21 वर्षांचा सौरभ तायडे हा तरुण निवडून आलेला आहे. या दोघांचेही पक्ष वेगवेगळे. विचार वेगवेगळे. कौटुंबिक पृष्ठभूमी वेगवेगळी. महाराष्ट्रात 288 नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींमध्ये असे अनेक तरुण-तरुणी निवडून आले आहेत. त्यात काही प्रौढ मंडळीही आहेत. पुरुष आहेत, तशा महिलाही आहेत.हे नगराध्यक्ष वेगवेगळ्या पक्षांचे, पृष्ठभूमीचे आहेत. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्यासाठी यातील प्रत्येकाने आपापल्या नेत्याकडे फिल्डिंग लावली असणार. कुणाचा तरी पाठिंबा घेतला असणार, पैसा खर्च केला असणार, कष्टही केले असणार. आता निवडणूक संपली आहे. निवडणूक संपल्यावर राजकारण संपायला हवे. आता पुन्हा राजकारण करायचे ते निवडणुकीच्या वेळी, अशी खूणगाठ बांधून नव्या नगराध्यक्षांनी कामाला लागले पाहिजे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या निकालाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पिढीत बदल होत असल्याचा स्पष्ट संकेत मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये निवडून आलेल्या 288 नगराध्यक्षांपैकी अर्ध्याहून अधिक मंडळी तरुण आहेत. काही राजकारणासाठी अगदी नवखे आहेत, काहींना घराण्याची पृष्ठभूमी आहे. काही पूर्णपणे स्वतःच्या कर्तृत्वावर उभे राहिलेले आहेत. पण या सर्वांमध्ये एक गोष्ट समान आहे आणि ती अशी की, लोकांनी या साऱ्यांना थेट निवडून दिले आहे. याचा अर्थ असा की, ते नगरसेवकांचे बहुमत वगैरे कल्पनेच्या पल्याड मतदारांच्या आवडीचे ठरले आहेत. अशी संधी राजकारणात फार कमी लोकांना मिळते. मात्र, अशा संधी ज्याप्रमाणे अनेकांचे भविष्य घडवितात, तशा त्या अनेकानेक अपेक्षाही व्यक्त करतात. त्या अपेक्षा समजून घेऊन या नव्या नगराध्यक्षांनी आता आपापल्या नगरांसाठी झोकून दिले पाहिजे.
नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष महोदयांनी लक्षात घेण्यासारखी सर्वांत महत्त्वाची बाब अशी की, निकाल लागल्यानंतर नगराध्यक्ष हा कुठल्याही पक्षाचा राहत नाही; तो साऱ्या नगराचा होतो. प्रत्येक नागरिकाचा त्याच्यावर अधिकार असतो. रस्ता खराब झाला तर एका पक्षाचा विषय नसतो. नळाला पाणी नसेल तर तो दुसऱ्या पक्षाचा प्रश्न नसतो. दवाखान्यात औषध नसेल तर ती अमक्या पक्षाची चूक नसते. ते सारे नगराचे असते आणि नगराचा अध्यक्ष किंवा पालक म्हणून नगराध्यक्षांची जबाबदारी सर्वांत मोठी असते. नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचा परिसर हा ना पूर्णपणे शहरी असतो, ना पारंपरिक गावासारखा. तो निमशहरी असतो आणि म्हणूनच तिथल्या समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या असतात. शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या अधिक असते, पण शहरासारख्या सुविधा अपेक्षित असतात. आरोग्य, शिक्षण, पाण्याच्या सोयीचे प्रश्न कायम असतात, पण आकांक्षा मोठ्या असतात. अशा भागाचे नेतृत्व करताना नगराध्यक्षाने गावकीची संवेदनशीलता आणि शहरांचा व्यावसायिक दृष्टिकोन या दोहोंचा अंगीकार केला पाहिजे. याशिवाय, पक्षातीत काम करणे ही नगराध्यक्षांसाठी खरी कसोटी असते. काही ठिकाणी नगराध्यक्ष एका पक्षाचा आणि बहुमतात दुसरा पक्ष असेही घडले आहे. काहीही असले तरी नगरसेवक देखील शहराचे सेवक आहेत, ही बाब नगराध्यक्षांना त्या साऱ्यांच्या मनावर बिंबवावी लागेल. स्वपक्षाखेरीज विरोधी पक्षांतील नगरसेवकांशी संवाद ठेवणे, निधी वाटपात भेदभाव टाळणे, निर्णयप्रक्रियेत सर्वांना सामील करून घेणे हे सारे जमले तर नगराध्यक्ष हा नेता ठरेल अन्यथा तो राजकीय प्रक्रियेतून निवडून आलेला पदाधिकारी ठरेल. एखाद्या पक्षाचा शहराध्यक्ष आणि पालिका किंवा पंचायतीचा अध्यक्ष यातील फरक स्पष्ट होईल तो अशा भूमिकेतून.
आरोग्य आणि शिक्षण हे निमशहरी भागात कायम दुर्लक्षित राहिलेले विषय आहेत. नगरपालिकांचे दवाखाने आणि शाळा हा अत्यंत काळजीचा विषय आहे. शिक्षण आणि आरोग्याच्या उत्तम सोयी ही नगरांसाठी लक्झरी नव्हे; ती त्या भागाची मूलभूत गरज आहे, हे नगराध्यक्षांनी ओळखले पाहिजे. आरोग्य आणि शिक्षणावर काम करणारा नगराध्यक्ष पुढील किमान अर्धशतकाचा समाज घडवत असतो, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. याला जोडूनच पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता या विषयांचा विचार केला पाहिजे. हे काम अत्यंत कंटाळवाणे, तांत्रिक आणि सातत्याने लक्ष द्यावे लागणारे आहे. या कामांत शिस्त, निरीक्षण आणि व्यवस्थापन लागते. याच विषयांत अनेक नगराध्यक्ष अपयशी ठरतात. त्यामुळे नव्या नगराध्यक्षांनी या विषयांचा अभ्यास करून काम करणे अपेक्षित आहे. निमशहरी भागात सामाजिक सद्भाव राखणे हेही मोठे आव्हान आहे. जाती, धर्म, आर्थिक स्तर यांचा संगम इथे असतो. एक चुकीचा शब्द किंवा एक पक्षपाती निर्णय मोठा तणाव निर्माण करू शकतो. अशा वेळी नगराध्यक्षाला समन्वयाची भूमिका घ्यावी लागते. सामाजिक सद्भाव राखणारा नगराध्यक्ष सर्वांच्या आदराला पात्र ठरतो. सुरक्षित सार्वजनिक ठिकाणे, स्वच्छ शौचालये, खेळाची मैदाने, उद्याने, विरंगुळ्याची ठिकाणे, शहरातील सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम हे सारे विषय असतात. भ्रष्टाचार हा तर आपल्या साèया व्यवस्थांच्या सर्व स्तरांना पुरून उरलेला विषय आहे. कोणतेही परिवर्तन, मग ते भौतिक असो वा नसो, सिस्टेमिक बदलातून होत असते. व्यवस्था बदलायची म्हटली की व्यवहार आला. व्यवहार असेल तेथे खर्च आला. खर्च असेल तेथे टेंडरिंग आले. टेंडर आले की कंत्राटदार आणि दलालांचा वावर असणार.municipal council elections हे सारे नगराध्यक्षाला हाताळावे लागणार आणि त्या गुंताड्यातून मार्ग काढावा लागणार. नगराध्यक्षांचे काम बोलले पाहिजे. सोशल मीडियाची टीम मागे ठेवून स्लोमो व्हिडीओजमधून चमकणे फार कठीण नाही. काम करणे कठीण आहे. त्यातही चांगले, पारदर्शी, दर्जेदार आणि लोकांना पटेल असे काम करणे अतिशय कठीण आहे. कारण आपल्या राजकारणाची व समाजकारणाची ढब अशी आहे की, सत्तेभोवती मुंगळे जमतात. सत्तापदी बसलेल्या व्यक्तीला योग्य काम करायचे असले, तरी हे मुंगळे तिला ते करू देतीलच असे नाही. त्या दृष्टीने नगराध्यक्षांना सावध राहावे लागणार आहे. सत्ता डोक्यात जाऊ न देणे कठीण आहे आणि आपल्याला हे पद निधिपती म्हणून नव्हे तर प्रतिनिधी म्हणून मिळाले आहे, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. आजचे नगराध्यक्ष हे उद्याचे आमदार, खासदार आणि मंत्री असू शकतात. पण, सर्वांना हे वास्तव लक्षात ठेवावे लागेल की, नगराध्यक्ष म्हणून तुमची कारकीर्द चांगली नसेल तर पुढच्या वाटा आपसूक बंद होतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत अपयशी ठरलेला नेता मोठ्या व्यासपीठावरही अपयशीच ठरतो. याउलट ग्रामपंचायतीपासून सुरू केलेली कर्तबगारी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदावर घेऊन गेल्याचीही उदाहरणे आहेत. हे सारे लक्षात ठेवून सर्व नव्या नगराध्यक्षांनी पहिल्या शंभर दिवसांचा कृती कार्यक्रम निश्चित केला पाहिजे आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा आराखडाही तयार केला पाहिजे. हा कार्यक्रम निश्चित करण्यापूर्वी अभ्यास केला पाहिजे. आकडेवारी पाहिली पाहिजे. पदग्रहण झाल्याबरोबर कृती कार्यक्रम घोषित झालाच पाहिजे, असे नव्हे. प्रशासनासोबत बसून शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, सांडपाणी, कचऱ्यांची विल्हेवाट, रस्ते, चौक, वाहतूक, बाजार, पर्यावरण, डिजिटल सर्व्हिसेस अशा सर्व विषयांची समज पक्की करून आणि प्रत्यक्ष पाहणी करून मगच बोलले पाहिजे. तातडीने करावयाची कामे, अल्पकालीन कामे आणि दीर्घकालीन कामे असे विभाजन केले पाहिजे. त्यासाठी उपलब्ध साधनसामग्री व निधी यांचा अंदाज घेतला पाहिजे. पोकळ आश्वासने जन्मभर पाठलाग करीत असतात. पदाच्या नादात घोषणाबाजी करण्याचा सोस टाळला पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाचे आहे ते संवादी असणे. अधिकाऱ्यांशी बोला. कंत्राटदारांशी बोला.municipal council elections पण, जनतेला तुमच्यापर्यंत थेट पोहोचता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करा. तुम्हाला ज्यांनी थेट निवडून दिले आहे, ते कधीही तुम्हाला थेट जमिनीवर पण आणू शकतात हे लक्षात ठेवा... तुमची पहिली जबाबदारी नगराप्रति म्हणजे नगरातील जनतेप्रति आहे, हे कधीही विसरू नका, नगराध्यक्ष महोदयांनो!
---