ट्रम्प यांच्या एच-१बी व्हिसा शुल्काच्या अजेंडाला अमेरिकन न्यायालयाने दिली मंजुरी

american-court-approved-trump-h-1b-visa अमेरिकेच्या एका संघीय न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन एच-१बी व्हिसा अर्जांवर १००,००० अमेरिकन डॉलर्स इतके मोठे शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली आहे. हा निर्णय अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्या आणि परदेशी कुशल कामगारांसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.

 

 

अमेरिकेच्या जिल्हा न्यायाधीश बेरिल हॉवेल यांनी सांगितले की ट्रम्प यांनी हा आदेश जारी करताना त्यांच्या कायदेशीर अधिकारात काम केले. न्यायाधीश हॉवेल यांच्या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासनाचा इमिग्रेशन कडक करण्याचा आणि अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य देण्याचा अजेंडा बळकट होतो. न्यायालयाने स्पष्ट केले की आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित बाबींमध्ये राष्ट्रपतींना व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. न्यायाधीश हॉवेल यांनी सांगितले की काँग्रेसने अशा निर्णयांमध्ये राष्ट्रपतींना मोकळीक दिली आहे. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की या धोरणाच्या राजकीय उपयुक्ततेवर वादविवाद करणे न्यायव्यवस्थेचे काम नाही. जोपर्यंत राष्ट्रपतींचा निर्णय कायद्याच्या कक्षेत आहे तोपर्यंत तो वैध मानला जाईल. american-court-approved-trump-h-1b-visa या निर्णयामुळे, कायदेशीर आव्हानांना न जुमानता ट्रम्प प्रशासन आता ही नवीन फी लागू करू शकते. तथापि, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स या निर्णयावर अपील करू शकते.

यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सने असा इशारा दिला आहे की अशा उच्च शुल्कामुळे अनेक कंपन्यांसाठी, विशेषतः लहान आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांसाठी एच-१बी व्हिसा अत्यंत महाग होईल. वरिष्ठ चेंबर अधिकारी डॅरिल जोसेफर यांनी सांगितले की हा कार्यक्रम अमेरिकन कंपन्यांना जागतिक प्रतिभेला प्रवेश देण्यासाठी आणि त्यांना वेगाने वाढण्यास सक्षम करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आला आहे. एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमांतर्गत दरवर्षी 65,000 व्हिसा जारी केले जातात. american-court-approved-trump-h-1b-visa याव्यतिरिक्त, उच्च शिक्षित परदेशी कामगारांसाठी अतिरिक्त 20,000 व्हिसाची तरतूद आहे. आतापर्यंत, या व्हिसाशी संबंधित फी दोन हजार ते पाच हजार डॉलर्स दरम्यान होती. नवीन शुल्क लागू झाल्यामुळे, हा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढेल.

दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाने एच-१बी व्हिसा प्रणालीमध्ये आणखी एक मोठा बदल जाहीर केला आहे. लॉटरी प्रणाली रद्द केली जाईल आणि जास्त पगार आणि चांगली पात्रता असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य दिले जाईल. american-court-approved-trump-h-1b-visa हा नवीन नियम २६ फेब्रुवारी २०२६ पासून लागू होईल आणि २०२७ या आर्थिक वर्षापर्यंत लागू राहील. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की यामुळे अमेरिकेत सर्वात कुशल आणि पात्र परदेशी कामगारांना संधी उपलब्ध होतील.