महिलांसाठी स्मार्टफोन बंद करण्याच्या निर्णयाचा यू-टर्न; म्हणाले, ‘हे फक्त सुचवले...

chaudhary-community-ban-smartphones राजस्थानमधील जालोर जिल्ह्यातील चौधरी समाजाने महिलांसाठी स्मार्टफोन बंदी घालण्याच्या प्रस्तावावर यु-टर्न घेतला आहे. समुदायाच्या पंचांनी परिस्थिती स्पष्ट केली आहे, प्रस्ताव मागे घेतला आहे आणि म्हटले आहे की हा अंतिम निर्णय नव्हता, तर महिलांनी चर्चेसाठी समुदायासमोर मांडलेला एक सल्ला होता. तो आता पूर्णपणे मागे घेण्यात आला आहे.

 

 

महिलांसाठी स्मार्टफोन बंदी घालण्याबाबत जालोर जिल्ह्यातील सुंध पट्टीच्या १५ गावांमध्ये झालेल्या समुदाय बैठकीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर हा मुद्दा समोर आला. व्हिडिओनंतर, समुदाय आणि प्रशासकीय पातळीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. चौकशीदरम्यान, समुदायाच्या पंचांची मुलाखत घेण्यात आली. त्यांनी सांगितले की व्हायरल व्हिडिओच्या आधारे कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, तर मुलांवर मोबाइल फोनच्या हानिकारक परिणामांबद्दल समुदायाच्या महिलांनी केलेल्या सूचना चर्चेसाठी समुदायासमोर सादर करण्यात आल्या. chaudhary-community-ban-smartphones पंचांचे म्हणणे आहे की महिला स्मार्टफोन बाळगतात याचा मुलांवर नकारात्मक परिणाम होतो. मुले दिवसभर फोनवर गेम खेळत राहतात, ज्यामुळे त्यांचे अभ्यासापासून लक्ष विचलित होते. सायबर फसवणूक आणि सोशल मीडियावरील अश्लील जाहिरातींचाही त्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होत आहे. या संदर्भात, महिलांनी ज्येष्ठांना सुचवले की या विषयावर समाजात चर्चा करावी आणि सर्वांचे मत जाणून घ्यावे. सूचना मागवून २६ जानेवारी २०२६ पर्यंत समुदायव्यापी निर्णय ठरले होते.

सोसायटीच्या प्रतिनिधी सुजाना राम यांनी सांगितले की रविवारी झालेल्या बैठकीत फक्त सूचना मांडण्यात आल्या; कोणतेही निर्णय घेण्यात आले नाहीत किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. chaudhary-community-ban-smartphones त्यांनी स्पष्ट केले की शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोबाईल फोन ठेवण्यास मनाई नाही आणि शिक्षणासाठी त्यांचा वापर मर्यादित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. मोबाईल फोनच्या अतिवापराचा मुलांच्या डोळ्यांवर, आरोग्यावर आणि वर्तनावर होणाऱ्या परिणामाबाबत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. महिलांनी असेही स्पष्ट केले की मोबाईल फोन आणि व्हिडिओ गेममध्ये मुलांचा दैनंदिन सहभाग त्यांच्या अभ्यासावर, आरोग्यावर आणि दैनंदिन दिनचर्येवर परिणाम करत आहे. म्हणूनच ही सूचना ज्येष्ठांना करण्यात आली. तथापि, परिणामी गोंधळ आणि वादाच्या पार्श्वभूमीवर, पाच पटेलांनी आता एक बैठक घेतली आहे आणि संपूर्ण प्रस्ताव मागे घेतला आहे, आणि स्पष्ट केले आहे की हा केवळ समाजाच्या हितासाठी केलेला प्रस्ताव होता, निर्णय नव्हता.