पांढर्‍या सोन्याला आले ‘काळे दिवस’

cotton prices, यावर्षी कापसाच्या दरात वाढ होईल, अशी आशा शेतकर्‍यांना होती. बहुतांश शेतकर्‍यांच्या घरातच कापूस पडून आहे. कापसाच्या बाजार भावात काहीही वाढ न झाल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडला आहे. उत्पादनात घट, खर्चात प्रचंड वाढ आणि खरेदी केंद्रांवरील किचकट प्रक्रिया या तिहेरी मारांमुळे यंदाचे ‘पांढरे सोने’ शेतकर्‍यांसाठी ‘काळे दिवस’ घेऊन आले आहे.

 

 

यंदा झालेल्या सततच्या अतिवृष्टीमुळे कापसाचे मोठे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी कापूस भिजून नासला, तर काही भागांत कापसाच्या थेट वातीच झाल्या. त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट झाली. खर्च मात्र बियाणे, खत, फवारणी, मजुरी अशा सर्व बाबतीत प्रचंड वाढला. कपाशीचा हेटरी खर्चच ६३ ते ६९ हजार रुपयांपर्यंत गेला. शासनाकडून जाहीर केलेली १८ हजार ५०० रुपयांची मदत अत्यंत अपुरी असून एकूण खर्चाच्या ३० टकेही भरपाई होत नसल्याने शेतकर्‍यांनी नाराजी व्यत केली.

नगदी पीक असूनही योग्य भाव न मिळाल्याने पांढरे सोने यंदा शेतकर्‍यांना बेचिराख करून गेले आहे. त्यातच कापसाबरोबरच सोयाबीनलाही यंदा अपेक्षित भाव मिळाला नाही. त्यात कपाशी पिकावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव वाढल्याने उत्पन्नात चांगली घट आली. त्यामुळे दोन-तीन वेचणीत पर्‍हाटी उलंगली. तालुयातील बहुतांश शेतकरी कापूस आणि सोयाबीन ही दोनच प्रमुख पिके घेतात. दोन्ही पिकांमध्ये दर आणि उत्पादनात घट झाल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे.

 

तालुयातील सुमारे cotton prices,  ८० टके शेतकरी अजूनही चांगल्या भावाच्या प्रतीक्षेत कापूस घरातच ठेवून बसलेले आहेत. मात्र, डिसेंबर महिना ओलांडत असतानाही खाजगी व्यापारी ७ हजार २०० ते ७ हजार ५०० रुपये प्रतिविंटलपेक्षा जास्त भाव देण्यास तयार नाहीत. काही शेतकर्‍यांनी आता आशा सोडून मिळेल त्या भावात व्यापार्‍यांकडे विक्री सुरू केली आहे. शेतकर्‍यांच्या व्यवहारांसाठीची रकम, कर्जफेड, घरखर्च, शेती कामांवरील पैसा सर्व काही अडकून पडल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. कापूस वेचणीसाठीच १५ रुपये किलो खर्च येत असल्याने कापूस ७० रुपये किलो दराने विकला तरी खर्चाचा ताळमेळ लागत नाही.

 

 

सीसीआय केंद्रांवर कापसाला दर्जानुसार ८ हजार रुपयांपर्यंतचा भाव मिळतो. परंतु, कापूस नोंदणी, तपासणी आणि तासन्तास प्रतीक्षा या वेळखाऊ प्रक्रियेचा त्रास शेतकर्‍यांना सहन होत नाही. तांत्रिक अडथळे, सुविधांचा अभाव आणि व्यवस्थापनातील गोंधळ यामुळे शासकीय खरेदी केंद्रांकडे शेतकर्‍यांनी पाठ दाखविली आहे. कापूस हमीभाव तातडीने वाढवावा, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना अतिरित मदत द्यावी, सीसीआय वा शासकीय खरेदी केंद्रांची प्रक्रिया सुलभ, वेगवान करावी, खरेदी केंद्रांवरील तांत्रिक अडचणी, व्यवस्थापनातील त्रुटी तातडीने दूर कराव्यात, अशी मागणी शेतकर्‍यांकडून केली जात आहे.