शहरात अवैध धंद्यासह ढाब्यावरील बेकायदेशीर मद्यप्राशन वाढले

dhaba-illegal-drinking : शहरात अवैध धंदे वाढले असून अनेक ढाब्यांबर रात्री दाेन ते तीन वाजेपर्यंत अवैधरित्या दारु पुरवली जाते. ढाब्यावर दारुबंदी असतानासुद्धा मद्यप्राशनास परवानगी दिली जाते. शहरात अनेक ठिकाणी पहाटेपर्यंत अवैध धंदे सुरु असतात, असा दावा करणारी फौजदारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेऊन शहर पाेलिस आणि राज्य सरकारची कानउघाडणी केली आहे. अशा व्यवसायिकांमुळे नागरिकांना हाेणारा त्रास थांबावा, यासाठी ठाेस व कायमस्वरूपी उपाययाेजना करण्याचा निर्देश न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणी नागपूरचे पाेलिस आयुक्त डाॅ. रवींद्रकुमार सिंगल आणि उत्पादन शुल्क आयुक्तांना न्यायालयात उत्तर सादर करावे लागणार आहे.

 

 

 

शंकरनगरमधील रहिवासी डाॅ. ललित हराेडे, असीम बाेर्डिया आणि मृदुला फडके यांनी दाखल केलेल्या ाैजदारी जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकार, पाेलिस व उत्पादन शुल्क विभागाला नाेटीस बजावत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. तिघांच्या याचिकेनुसार, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या (पीडीकेव्ही) जमिनीलगत असलेल्या निवासी भागात अनेक आस्थापने बेकायदेशीरपणे सुरू आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार, या आस्थापनांनी नाग नाल्याचे काही भाग बुजवून अनधिकृत पूल बांधले, येथे वैध परवान्यांशिवाय दारू वितरित केली जाते. अनेक ठिकाणी पहाटे 2 ते 3 वाजेपर्यंत रस्त्यांवर व गाड्यांमध्ये मद्यपान सुरू असते.

 

 

याचिकेनुसार 2018 ते 2025 या कालावधीत बजाजनगर पाेलिसांनी या आस्थापनांविराेधात 50 हून अधिक गुन्हे दाखल केले असले तरी कारवाईनंतरही हा प्रकार सुरू असल्याने पाेलिस व संबंधित अधिकाèयांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त हाेत आहे. रहिवाशांच्या मते, या आस्थापनांमुळे रात्री उशिरापर्यंत माेठ्या आवाजातील डीजे व फटाक्यांमुळे ध्वनी प्रदूषण हाेत आहे. शिवाय रस्त्यांवरील पार्किंगमुळे वाहतुकीची काेंडी हाेते. नशेत असलेल्या लाेकांचा वावर वाढून सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांचे वकील नाईक यांनी सांगितले, ही समस्या केवळ शंकरनगरपुरती मर्यादित नसून नागपूर शहरात आहे.

 

 

उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नाेंदवले की, या प्रकरणात केवळ एफआयआरची यादी सादर करून चालणार नाही. नागरिकांचा त्रास थांबला पाहिजे, हाच ताेडगा अपेक्षित आहे. नाेटिस देऊनही परिस्थिती कायम राहिल्यास संबंधित अधिकाèयांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण हाेईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 जानेवारी 2026 राेजी हाेणार आहे.