नायलाॅन मांजा विक्रेत्यांवर अडीच लाख दंड लावा

nylon manjha fine, नायलाॅन मांजा खरेदी करणाèया ग्राहकाला 50 हजार रूपये दंड आणि नायलाॅॅन मांजा विक्री करणाèया दुकानदाराला अडीच लाख रूपयांचा दंड लावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. यासंदर्भात जिल्हाधिकाèयांना सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहे. वारंवार आदेश देऊनही जिवघेणा नायलाॅन मांजाच्या वापर व विक्रीवर आळा बसविण्यात अपयश येत असल्यामुळे हायकाेर्टाने हे प्रकरण वेगळ्याप्रकारे हाताळण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हायकाेर्टाने नागपूरसह विदभार्तील सर्व जिल्हाधिकाèयांंना नायलाॅनचा वापर करणाèयांवर ग्राहकावर 50 हजार तर विक्री करणाèया दुकानदारावर अडीच लाख रुपये दंड वसूल करण्याबाबत वृत्तपत्रांमध्ये सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करण्याचे निर्देश दिलेत. हायकाेर्टाने याप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करवून घेतली आहे.

 

 

दरम्यान नायलाॅन nylon manjha fine मांजाचा वापर,विक्रीवर प्रतिबंध असतानाही याची दरवर्षी सर्रास विक्री हाेत आहे. 2021 मध्ये न्यायालयाने याबाबत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल केल्यावर अनेकदा आदेशही दिले. परंतु , या आदेशांचा काहीही परिणाम झाला नाही. प्रशासन केवळ ‘कारवाई सुरू आहे,’ असे उत्तर देऊन जबाबदारी झटकण्याचे काम करते. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी नायलाॅन मांजाचा नायनाट करण्यासाठी वेगळा पर्याय सूचविला.

अल्पवयीन मुले नायलाॅन मांजाने पतंग उडवताना आढळल्यास त्यांच्या पालकांकडून 50 हजार रुपये दंड तसेच विक्रेत्यांकडून प्रत्येक वेळी अडीच लाख रुपये दंड वसूल करून न्यायालयात जमा करण्याची सूचना हायकाेर्टाने केली. याबाबत शनिवारी, 27 डिसेंबर राेजी सर्व अग्रगण्य वृत्तपत्रांच्या पहिल्या पानावर याबाबत सार्वजनिक सूचनाची जाहिरात प्रकाशित करण्याचे निर्देश हायकाेर्टाने जिल्हाधिकाèयांना दिले. या सूचनेत दंड वसूल का करण्यात येऊ नये, याबाबत माहिती तसेच काही आक्षेप असल्यास पुढील सुनावणीत नाेंदविण्याबाबत माहिती देण्याचे न्यायालयाने सांगितले.

 

 

पुढील सुनावणीत पालक किंवा विक्रेत्यांकडून याबाबत काही आक्षेप आले नाही तर हा नियम लागू करण्याचे निर्देश हायकाेर्टाने दिले. दंडाची रक्कम ही ‘वन-टाईम’ नसून प्रत्येक गुन्ह्यासाठी दरवेळी वसूल केली जाईल, असेही हायकाेर्टाने स्पष्ट केले. दंडातून जमा झालेल्या रक्कमेतून नायलाॅनमुळे हाेणाèया अपघातातील जखमींचा चांगल्या हाॅस्पिटलमध्ये उपचार केला जाईल. याशिवाय जिल्हाधिकाèयांना जाहिरातीसाठी लागणारा खर्चही यातून दिला जाईल, असे न्यायालय म्हणाले. याचिकेवर पुढील सुनावणी येत्या 5 जानेवारी राेजी हाेणार आहे.

 

 

न्यायालयाने विदभार्तील पाेलिस आयुक्त तसेच पाेलिस अधीक्षकांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील उपायुक्तांना याप्रकरणी नाेटीस देण्याचे निर्देश दिले. यात उपायुक्तांच्या क्षेत्रात जर नायलाॅन मांजा आढळला किंवा काही अपघात झाला तर त्यांना दाेषी धरून कारवाई करण्यात येईल. यावर आक्षेप नाेंदविण्याची मुभा देत जर आक्षेप आले तर न्यायालयाने कारवाई करण्यास माेकळे असल्याचे गृहित धरण्यात येईल, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.