चिंतेची बाब! महाराष्ट्रात १.३७ लाख मुले अजूनही कुपोषित

maharashtra child malnutrition राज्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर काम सुरू असून, गेल्या तीन वर्षांत कुपोषित मुलांची संख्या घटली आहे. तरीही, महाराष्ट्रात अद्यापही १ लाख ३७ हजार ४०७ मुले कुपोषणग्रस्त असल्याचे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात नुकतेच मान्य केले आहे. ही माहिती सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात दिली.

 

 

 

प्रतिज्ञापत्रानुसार, कुपोषणाच्या निर्देशकांमध्ये सुधारणा झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मध्यम तीव्र कुपोषण (मॅम) २०२३-२४ मध्ये ४.२१ टक्के होते, जे २०२५-२६ मध्ये ३.४३ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले. गंभीर तीव्र कुपोषण (सॅम) १.४४ टक्क्यांवरून ०.७ टक्क्यांपर्यंत घटल्याचा दावा सरकारने केला. पोषण ट्रॅकरच्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२३ मध्ये सॅम मुलांची संख्या ८० हजार २४८ होती, जी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये १८ हजार ३९० पर्यंत घटली. त्याच कालावधीत मॅम मुलांची संख्या २ लाख १२ हजार २०३ वरून १ लाख १९ हजार ०१७ पर्यंत कमी झाली.

 

 

तथापि, या घसरणीनंतरही १ लाख ३७ हजार ४०७ मुले अद्याप कुपोषित असल्याचे विभागाने नमूद केले. पोषण ट्रॅकर हे डिजिटल देखरेख उपकरण असून, अंगणवाडी केंद्रे, कर्मचारी, गर्भवती महिला, स्तनदा माता व मुलांसह लाभार्थ्यांचा मागोवा घेण्यासाठी वापरले जाते. तसेच, यामुळे कुपोषण वाढीवर लक्ष ठेवणे आणि पूरक पोषण वितरणात सुधारणा करणे शक्य होते.

 

 

दुसरीकडे, वित्त maharashtra child malnutrition विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, राज्य सरकारने प्रशिक्षित आरोग्य सेवा व्यावसायिकांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी नऊ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच, वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागामार्फत पुरेसा निधी वाटप करण्यात आले असून, दरडोई आरोग्य सेवा खर्च २०२१-२२ मध्ये १,८७५ रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये २,६५९ रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.न्यायालयाने देखील सरकारच्या संबंधित विभागांना नोटीस बजावताना बाल कुपोषणावर कार्यरत प्रणालींमध्ये असलेली तफावत लक्षात आणली. तसेच, या प्रकरणात जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी वकील अखिलेश दुबे यांना न्यायमित्र म्हणून नियुक्त केले. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली, ज्यात महिला व बाल विकास व वित्त विभागांनी या समस्येवर मात करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा आढावा सादर केला. न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याची मुदत दिली आहे.