केंद्राने कारण देत एअर प्युरिफायर्सवरील १८% जीएसटी हटवण्यास दिला नकार

gst-on-air-purifiers दिल्लीमध्ये धोकादायक पातळीच्या वायू प्रदूषणाचा सामना करावा लागत असला तरी, केंद्र सरकारने हवा शुद्धीकरणावरील कर कमी करण्याच्या विनंतीला विरोध केला आहे. हा मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला होता, जिथे सध्या सुरू असलेल्या धुराच्या संकटादरम्यान अधिकाधिक कुटुंबे, विशेषतः गरीब कुटुंबे, ते परवडतील यासाठी एअर शुद्धीकरणावरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) १८% वरून ५% पर्यंत कमी करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.

 

 

सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण यांनी न्यायालयाला सांगितले की जीएसटी दर बदलणे हा सोपा निर्णय नाही. त्यांनी सांगितले की जीएसटी परिषद विविध भागधारकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर कर दर ठरवते आणि न्यायालयाच्या आदेशाने तो बदलता येत नाही. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की रिट याचिकेद्वारे कर कमी केल्याने संपूर्ण कर प्रणाली विस्कळीत होईल. सरकारने असेही म्हटले की कमी जीएसटी दर आकर्षित करणारे एअर शुद्धीकरण स्वयंचलितपणे वैद्यकीय उपकरणे मानले जाऊ शकत नाहीत. केंद्राच्या मते, केवळ आरोग्य मंत्रालय हे वर्गीकरण ठरवू शकते आणि मंत्रालय या प्रकरणात पक्ष नाही. एएसजीने इशारा दिला की एअर प्युरिफायर्सवरील कर कमी केल्याने "पँडोराचा डबा" उघडू शकतो, ज्यामुळे इतर अनेक उत्पादनांसाठी अशाच मागण्या उद्भवू शकतात. gst-on-air-purifiers तथापि, त्यांनी असेही म्हटले की सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. यापूर्वी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर जोरदार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले होते की दिल्लीतील वायू प्रदूषण संकटासारख्या आरोग्य आणीबाणीच्या काळात एअर प्युरिफायर्सवरील जीएसटी कमी करणे हा सरकारचा किमान पर्याय आहे. न्यायालयाने केंद्राला एक स्पष्ट पर्याय दिला: एकतर नागरिकांसाठी स्वच्छ हवा सुनिश्चित करा किंवा एअर प्युरिफायर्स परवडणारे बनवा.

न्यायाधीशांनी निदर्शनास आणून दिले की एअर प्युरिफायर्सची किंमत ₹१०,००० ते ₹१५,००० दरम्यान आहे, जी अनेक कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर आहे. त्यांनी विचारले की गरीब कुटुंबे देखील विषारी हवेपासून स्वतःचे संरक्षण करू शकतील यासाठी कर का कमी केला जाऊ शकत नाही. वकील कपिल मदन यांनी ही याचिका दाखल केली होती, ज्यांनी म्हटले होते की हा खटला सरकारवर हल्ला करण्याचा हेतू नव्हता. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की सध्याच्या कर नियमांमुळे एअर प्युरिफायर्सना चुकून उच्च कर श्रेणीत ठेवले गेले असावे. दिल्लीचे वायू प्रदूषण हे आरोग्यासाठी गंभीर धोका आहे. gst-on-air-purifiers जागतिक आकडेवारीवरून असे दिसून येते की २०२३ मध्ये शहरातील अंदाजे १५% मृत्यू प्रदूषित हवेशी संबंधित होते. असे असूनही, केंद्र सरकारने असे म्हटले आहे की वायू प्रदूषणामुळे थेट मृत्यू होतात याचा कोणताही स्पष्ट पुरावा नाही, कारण ते अनेक घटकांपैकी एक आहे. अनेक दिल्लीकरांसाठी, एअर प्युरिफायर्स आता एक गरज बनले आहेत, चैनीची वस्तू नाही.