मुंबई,
Maharashtra higher education देशातील शिक्षण व्यवस्थेत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत ऐतिहासिक परिवर्तन सुरू झाले असून, महाराष्ट्राने या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करत उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. गुणवत्तापूर्ण, समावेशक आणि संशोधनाभिमुख शिक्षण व्यवस्था उभारण्यावर राज्य शासनाचा विशेष भर आहे.
देशातील एकूण नोंदणी गुणोत्तर (GER) वाढवून जागतिक दर्जाचे शिक्षण भारतातच उपलब्ध करून देणे हा राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्रात विविध परिवर्तनशील उपक्रम राबवले जात आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने “Goodbye 2025” या संकल्पनेतून उच्च शिक्षण व्यवस्थेत दर्जात्मक बदल घडवून आणण्याचा संकल्प केला आहे.
राज्यात प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी ‘झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल ड्राइव्ह’ (ZPADD) ही विशेष मोहीम राबविण्यात आली असून, यामुळे अनेक प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत निपटारा झाला आहे. तसेच, राज्यातील शैक्षणिक सुविधांचे लोकाभिमुखीकरण करण्यासाठी देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल ‘महाज्ञानदीप’ सुरू करण्यात आले आहे. या पोर्टलद्वारे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, सुमारे एक हजार एमओओसी (MOOC) तज्ज्ञ प्राध्यापक तयार करण्याचा संकल्पही करण्यात आला आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत ‘भारतीय ज्ञान प्रणाली जेनेरिक’ हा अभ्यासक्रम मराठी भाषेत विकसित करून महाज्ञानदीप पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे मातृभाषेतून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होतो. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्य, सुरक्षितता आणि तक्रार निवारणासाठी सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी विद्यापीठांसाठी विशेष धोरण तयार करण्यासाठी Maharashtra higher education तज्ज्ञ समितीही गठीत करण्यात आली असून, आत्महत्या प्रतिबंध, मानसिक आरोग्य संवर्धन आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण संरक्षणावर विशेष भर दिला जात आहे.राज्यातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या दर्जा मूल्यांकनातही महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. राज्यातील ४१ विद्यापीठे आणि सुमारे २७०० महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन पूर्ण झाले असून, एकूण २७४१ उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या मूल्यांकनात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.एकूणच, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडताना दिसत असून, विद्यार्थीहित केंद्रस्थानी ठेवून शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि संशोधनाभिमुख करण्याचा राज्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतो.