मुंबई
Maharashtra Public Safety Act आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात जनसुरक्षा कायदा लागू केला आहे. या कायद्याचा उद्देश राज्यातील कट्टरपंथी आणि बेकायदेशीर कारवायांवर आळा घालणे असा आहे.
हिवाळी अधिवेशन संपताच कायदा आणि न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले यांच्या नावे हा अध्यादेश जारी करण्यात आला. या कायद्याच्या मसुद्याला १० डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सरकारच्या माहितीप्रमाणे, हा कायदा सार्वजनिक सुरक्षेचा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे.या कायद्यांतर्गत रस्ते, रेल्वे, हवाई तसेच जलवाहतुकीत अडथळा निर्माण करणार्यांवरही कडक कारवाई केली जाईल. दोषींना दोन ते सात वर्षे तुरुंगवास आणि दोन ते पाच लाख रुपये दंड होऊ शकतो. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की, या कायद्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक जीवनात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यात मदत होईल.
काही सामाजिक Maharashtra Public Safety Act संघटनांनी या कायद्याचा विरोध केला होता. त्यांनी यावरून व्यक्त केले की, हा कायदा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणू शकतो. मात्र, सरकारने विरोधकांच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करून सार्वजनिक सुरक्षेसाठी हा निर्णय अमलात आणला आहे.राज्य प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे की, या कायद्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या काळात हिंसाचार, आंदोलन किंवा वाहतुकीमध्ये अडथळा निर्माण होणाऱ्या घटकांवर तत्काळ कारवाई केली जाईल. नागरिकांनी कायद्याचा आदर करावा आणि सार्वजनिक सुरक्षेसाठी सहकार्य करावे, अशी विनंती प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.