‘स्थानिक’ निवडणुकांचा सांगावा

 

 

local elections राज्यात महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पुढील महिन्यात होणार असताना नगरपालिका आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुकीच्या निकालाने पुढे काय होणार, याचे जणू संकेत दिले आहेत. राज्यात ज्यांची सत्ता, त्यांच्याच हाती स्थानिक स्वराज्य संस्था असे गणित आता बऱ्यापैकी रुजवण्यात राजकीय पक्ष यशस्वी झाले आहेत. केरळचा अपवाद वगळता उर्वरित राज्यांमध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतून हे सिद्ध झाले आहे. केंद्र आणि राज्याची सत्ता असणाऱ्यांकडे सत्तेची धुरा सोपविल्यास विकास कामांना पैसे कमी पडत नाही, अडवणूक केली जात नाही, हे मतदारांच्या गळी उतरवण्यात राजकीय पक्षांना यश आले आहे. मतदारांमध्ये रुजलेली ही मानसिकता दूर करण्यात विरोधकांना अपयश आले आहे. नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होण्याची अपेक्षा केली जात असताना प्रत्यक्षात बहुतांश ठिकाणी शिवसेना (शिंदे), भाजपा आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार) यांच्यात लढत होऊन संघर्ष झडला. एकत्र येऊन सत्तेचा फायदा घ्यायचा आणि परस्परांवर टीका करून, परस्परांविरोधात लढून विरोधकांचेही राजकीय अवकाश व्यापायाचे, ही भाजपाची रणनीती आता त्यांच्या मित्रपक्षांनीही अंगीकारली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी आपल्या पक्षांसाठी संपूर्ण राज्य पिंजून काढले. विरोधक मात्र घरातून बाहेरच पडले नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कार्यकर्त्यांवर सोपवून ते मोकळे झाले. सत्ताधारी सत्तेसाठी अहोरात्र कष्ट घेत असताना विरोधकांना त्यातील गांभीर्य लक्षात आले नव्हते की कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडून ते मोकळे झाले, असा प्रश्न पडतो.

 

 

 

 

 

 

भारतीय जनता पक्ष हा फक्त शहरी लोकांचा पक्ष आहे, हा समज या निवडणुकीच्या निकालाने पुन्हा एकदा खोडून काढला. निमशहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही या पक्षाची पाळेमुळे रुजली आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे ग्रामीण भागातील पक्ष. आता ग्रामीण भागातूनही त्यांची सद्दी संपवण्यात भाजपला यश आले आहे. महायुतीला मिळालेले यश सरकारमधील तीनही पक्षांच्या प्रमुखांचे आहे. विधानसभेतील निकालाप्रमाणेच एकूण निकालाचे सूत्र आहे. विधानसभा निकालांचे प्रतिबिंब असलेल्या नगरपालिका निवडणुकांच्या निकालात भाजपा राज्यात पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरला खरा; पण त्यातून मिळालेला धडाही महत्त्वाचा आहे. अनेक नगरपालिकांमध्ये महायुतीतील भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या तीन पक्षांमध्ये लढत झाली आहे. त्यामुळे हा निकाल भाजपा किंवा महायुतीतील पक्ष स्वबळावर लढल्यास निकाल कसे असतील, याची चुणूक किंवा धडा दाखवणाराही आहे. त्यातूनच भाजपाला मित्रपक्षांची गरज आहे, हे अधोरेखित झाल्याचे मानले जात आहे. निवडणुकीत इतिहास घडला, असे फडणवीस म्हणत असताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केलेल्या भावना पक्षाला विचारात घ्याव्या लागतील. काँग्रेसला भाजपच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच विदर्भात यश मिळाले, असा मुनगंटीवार यांचा एकूण सूर आहे आणि तो पक्षाला विचारात घ्यावा लागेल.

राज्यात भाजपाचे 129 नगराध्यक्ष निवडून आले असून भाजपाला 2017 च्या निवडणूक निकालांच्या तुलनेत दुप्पट यश मिळाले आहे. गेल्या वेळी विविध नगरपालिकांमध्ये भाजपाचे 1601 नगरसेवक होते आणि आता ही संख्या 3325 वर गेली आहे. शिवसेनेचा गड असल्याने पूर्वी भाजपचा कोकणात फारसा शिरकाव झाला नव्हता; पण फडणवीस सत्तेवर आल्यानंतर 2014 पासून भाजपाने कोकणात ताकद वाढवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले. रत्नागिरी जिल्ह्यात भाजपाने चांगले पाय रोवले असून गुहागर, देवरुख या ठिकाणी भाजपाचे नगराध्यक्ष निवडून आले. सिंधुदुर्गमध्ये मात्र माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि मंत्री नितेश राणे हे भाजपचे असूनही शिवसेनेचे (एकनाथ शिंदे) आमदार नीलेश राणे यांनी मालवणमध्ये चांगली कामगिरी करून दाखवली. येथे भाजपा-शिवसेनेमध्येच लढत होती. राज्यात भाजपाचा वारू चौफेर उधळत असताना कोकणात मात्र भाजपाला रोखण्यात शिंदे यांच्या शिवसेनेनेच महत्त्वाची भूमिका बजावली. डहाणूचा भाजपाचा अभेद्य किल्ला उद्ध्वस्त करण्यासाठी शिवसेनेच्या शिंदे गटाने महाविकास आघाडीची मदत घेतली, तर ठाणे जिल्ह्यात शिंदे यांना शह देण्यात भाजपा यशस्वी झाला. बदलापूर, अंबरनाथचे निकाल त्या दृष्टीने सूचक आहेत.

विदर्भ हा भाजपाचा गड असून फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आदी नेत्यांचा प्रभाव आहे. त्यामुळे भाजपाने नागपूर, गडचिरोली जिल्ह्यात चांगली कामगिरी केली; मात्र चंद्रपूर जिल्ह्यात काँग्रेसने भाजपला धक्का देत बाजी मारली. ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या जिल्ह्यांमध्ये चांगली मेहनत घेतली. रायगड जिल्ह्यात शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांचे वर्चस्व दिसून आले. मुक्ताईनगरमध्ये मंत्री गिरीश महाजन यांना फटका बसला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे, महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांना रायगडने धडा शिकवला. राज्यभरात काही ठिकाणी महायुती एकत्र लढली, स्थानिक आघाड्या केल्या तर अनेक ठिकाणी महायुतीतील भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्यात लढत होती. महायुतीतील तीनही पक्षांनी 75 टक्के जागा जिंकल्या. भाजपाने पहिला क्रमांक मिळविला असला, तरी सत्तेत असताना शिंदे आणि अजित पवार गटाचीही ताकद वाढली आहे. भाजपा 2029 मध्ये स्वबळावर विधानसभा निवडणुका लढवेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मध्यंतरी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत सांगितले होते. नगरपालिकांचा निकाल अतिशय मर्यादित स्वरुपाचा आणि स्थानिक राजकारणावर आधारित असला, तरी भाजपाने पुढील काळात स्वबळाचा नारा दिला, तरी त्याला मित्रपक्षांच्या कुबड्या घ्याव्याच लागतील, असा या निकालाचा अर्थ आहे.

इतरांवर घराणेशाहीची टीका करणारा भाजपाच जेव्हा एकाच कुटुंबातील सहाजणांना उमेदवारी देतो, तेव्हा मतदाराला गृहीत धरतो; परंतु मतदार अतिशय सुजाण असून त्याला गृहीत धरणे महागात पडते, हे धर्माबाद नगरपालिकेच्या निकालातून ध्वनित झाले. आमदार, मंत्र्यांचे कुटुंबीय उमेदवार आहेत म्हणून त्यांना निवडून द्यायचे नसते. कार्यकर्त्यांवर तो अन्याय असतो, असे विधान गडकरी यांनी गेल्याच महिन्यात केले होते, ते लक्षात घेऊन मतदारांनी तसा निकाल दिला. महायुतीतील तीनही पक्षांनी नगरपालिका निवडणुकीत 75 टक्के जागा पटकावल्याने महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी त्यांचे मनोबल वाढले आहे; पण महापालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी युती न केल्यास एकमेकांमध्ये लढून महाविकास आघाडीतील पक्षांचा फायदा अधिक होईल का, असा विचार आता सुरू झाला आहे.local elections नगरपालिका निवडणुकीमध्ये पहिल्या तीन क्रमांकांचे पक्ष हे महायुतीतीलच आहेत. त्यामुळे महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत युती नसेल, तेथे या पक्षांमध्येच प्रामुख्याने लढत होईल. भाजपाने 51 टक्के मते मिळविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे; मात्र अनेक ठिकाणी तेवढी मते व त्या जागांवर विजय मिळविण्यात भाजपा कमी पडत आहे. महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत शिंदे आणि पवार गटाची ताकद वाढणे भाजपाला 2029 च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने तापदायक ठरणार आहे.

ताज्या निवडणुकीप्रसंगी संसाधने, पैसा, यंत्रणा आणि कार्यकर्ते अशा सर्वच बाबतीत महाविकास आघाडीपेक्षा महायुती सरस होती. महाविकास आघाडीमध्ये संवादाचा अभाव होता. राज्यात काही ठिकाणी शिंदेसेना-ठाकरे सेना, काही ठिकाणी शिंदेसेना-काँग्रेस, काही ठिकाणी भाजपाविरोधी सर्व अशा आघाड्या झाल्या. त्यातही महायुतीतील तीन पक्षांचाच फायदा झाल्याचे आकडेवारी सांगते. राज्याच्या कोकण वगळता अन्य सर्वच विभागात भाजपाने जास्त जागा मिळवल्या. शिंदे यांच्या शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट जास्त आहे. शिवसेना आता फक्त ठाण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर चांद्यापासून बांद्यापर्यंत आणि धुळ्यापासून कोल्हापूरपर्यंत पसरली असल्याचे चित्र दिसले. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे महायुतीतील तीनही पक्ष कमी-अधिक फरकाने राज्यभरात पोचले असून त्यांचे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक निवडून आल्याचे दिसते. नगरपालिका आणि नगर पंचायत निवडणुकीच्या निकालाने महायुतीच्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे, तर महाविकास आघाडीला मानसिकता बदलावी लागणार आहे.

राज्यात 15 जानेवारी रोजी 29 महापालिकांच्या आणि त्यानंतर जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात 15 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यावर या निकालाचा परिणाम संभवतो. 15 जानेवारी रोजी होणाèया बृहन्मुंबई महानगर पालिका आणि इतर 28 महानगर पालिका निवडणुकांसाठी हे निकाल जणू उपांत्य फेरी होते. महाराष्ट्रातील नगरपालिका आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत भाजपाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. राज्य पातळीवर युती असूनही स्थानिक पातळीवर भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेना अनेक जिल्ह्यांमध्ये एकमेकांविरुद्ध लढल्या. सिंधुदुर्ग, सातारा, धाराशिव, पुणे, नाशिक, पालघर आणि ठाणे यासारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांनी एकमेकांविरुद्ध उमेदवार उभे केले, तरीही महायुतीची एकूण कामगिरी चांगली राहिली. जिथे जिथे सत्ताधारी महायुतीने एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवली, तिथे विरोधी महाविकास आघाडीत एकवाक्यता नव्हती. त्याचा महायुतीला फायदा झाला, हे स्पष्ट दिसत आहे.