मुस्लिमांची घरे पाडली; केरळ मुख्यमंत्र्यांच्या टीकेवर शिवकुमारांचा संताप

pinarayi-vijayan-dk-shivakumar : कर्नाटकातील बेंगळुरूमध्ये अतिक्रमणे पाडण्याच्या कारवाईदरम्यान सरकारी मालमत्तेवर बांधलेली घरे पाडण्यात आली. यामध्ये अल्पसंख्याक मुस्लिमांची घरेही होती. आता हा मुद्दा कर्नाटकाबाहेर शेजारच्या केरळ राज्यात पसरला आहे. कारण केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारवर अल्पसंख्याकविरोधी राजकारणाचा आरोप केला आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. दोघांनी एकमेकांना काय म्हटले ते जाणून घ्या.

 

 

 

 

 

 

केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट केले की, "बंगळुरूमधील फकीर कॉलनी आणि वसीम लेआउट बुलडोझरने पाडणे आणि वर्षानुवर्षे तेथे राहणाऱ्या मुस्लिम कुटुंबांना बेदखल करणे हे बुलडोझर राजवटीचे क्रूर सामान्यीकरण दर्शवते. दुर्दैवाने, संघ परिवाराचे अल्पसंख्याकविरोधी राजकारण आता कर्नाटकात काँग्रेस सरकारच्या अंतर्गत राबवले जात आहे. जेव्हा सरकार भीती आणि क्रूरतेने राज्य करते तेव्हा संवैधानिक मूल्ये आणि मानवी प्रतिष्ठेचे पहिले बळी पडतात." या धोकादायक प्रवृत्तीला विरोध करण्यासाठी आणि पराभूत करण्यासाठी सर्व धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही शक्तींनी एकत्र आले पाहिजे.

 

 

 

 

उत्तरात कर्नाटकच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी पोस्ट केले की, "येलहंकातील कोगिलू गावात स्वच्छता मोहीम सार्वजनिक जमीन आणि सार्वजनिक सुरक्षेबाबतच्या कायद्यानुसार काटेकोरपणे पार पाडण्यात आली. बीबीएमपीला देण्यात आलेल्या सरकारी गोमाला जमिनीतील सर्वेक्षण क्रमांक ९९ मधील सुमारे १५ एकर जमीन घनकचरा विल्हेवाटीसाठी वापरली जाणारी दगडी खाण आहे आणि मानवी वस्तीसाठी अत्यंत असुरक्षित आहे."

 

 

त्यांनी पुढे लिहिले की या डंपसाईटवर बेकायदेशीरपणे बांधलेली एसी-शीट घरे २० डिसेंबर २०२५ रोजी पाडण्यात आली. त्यांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करण्यात आली आहे आणि पात्र विस्थापित कुटुंबांना सरकारी योजनांअंतर्गत घरांसाठी विचारात घेतले जात आहे. आमचे एकमेव उद्दिष्ट जीव वाचवणे आणि बेकायदेशीर अतिक्रमण थांबवणे आहे.

 

 

 

 

 

केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना सल्ला देताना डीके शिवकुमार यांनी लिहिले की कर्नाटक सरकार संविधानाच्या चौकटीत काम करते, समानता, निष्पक्षता आणि मानवतेला प्राधान्य देते. मी केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांना नम्रपणे विनंती करतो की त्यांनी आपले मत मांडण्यापूर्वी या जमिनीवरील वास्तवांचा विचार करावा.