जन्म दाखल्यांबाबत फौजदारी कारवाईला हायकाेर्टाची स्थगिती

 

 

birth certificate विहित निकष पूर्ण न करणाèया जन्म दाखल्यांना रद्द करण्याच्या आणि फौजदारी कारवाई करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले असून, ताेपर्यंत याचिकाकर्त्यांवर काेणतीही कठाेर कारवाई करू नये, असेही आदेश दिले.

 

 

अमरावती जिल्ह्यातील जमील अहमद अब्दुल मतीन आणि इतरांनी या संदर्भात हायकाेर्टात याचिका दाखल केली हाेती. त्यांच्या वतीने अ‍ॅड.सी.एस. कप्तान यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे आहे की, ’जन्म आणि मृत्यू नाेंदणी अधिनियम, 1967’ आणि 2000 मधील नियमांनुसार, विलंब झाल्यास विहित शुल्क भरून सक्षम प्राधिकाèयांकडून जन्म दाखले घेता येतात. 2023 च्या सुधारणेनुसार, हे अधिकार जिल्हाधिकाèयांकडे साेपवण्यात आले, ज्यांनी पुढे ते तहसीलदार आणि नायब तहसीलदारांना दिले हाेते. याच तरतुदीनुसार याचिकाकर्त्यांनी आपले दाखले मिळवले हाेते. मार्च 2025 मध्ये सरकारने 11 ऑगस्ट 2023 नंतर दिलेले दाखले रद्द करण्याचे आणि 13 नवीन जाचक अटींसह पुन्हा अर्ज करण्याचे आदेश दिले.

 

 

 

 

सप्टेंबर ते डिसेंबर 2025 दरम्यान काढलेल्या परिपत्रकांनुसार, आधार कार्ड आणि जन्म दाखल्यावरील तारखेत तावत आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली. नाेटीस मिळाल्यावर 7 दिवसात उत्तर न दिल्यास गुन्हे दाखल करून संबंधितांना ’फरारी’ घाेषित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या हाेत्या. याचिकाकर्त्यार्ते अ‍ॅड. कप्तान, अ‍ॅड. सगदेव यांनी बाजू मांडली.