नवी दिल्ली/मुंबई
India air pollution crisis भारतातील वायू प्रदूषण आता केवळ पर्यावरणाचा नव्हे, तर देशासमोरील सर्वात मोठा आरोग्य प्रश्न बनला आहे. दिल्ली, मुंबईसारख्या महानगरांमध्ये सातत्याने वाढत असलेल्या प्रदूषणामुळे हवा थेट आरोग्यासाठी घातक बनली असून, यावरून न्यायालयांनीही केंद्र व राज्य सरकारांना वेळोवेळी कठोर शब्दांत फटकारले आहे. अशातच ब्रिटनमध्ये कार्यरत असलेल्या भारतीय वंशाच्या फुफ्फुस व हृदयरोग तज्ञांनी दिलेला इशारा देशासाठी अत्यंत धक्कादायक ठरत आहे.
कोरोनानंतर वायू प्रदूषण हा भारतासमोरील सर्वात मोठा धोका ठरत असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. डॉक्टरांच्या मते, प्रदूषणाचे परिणाम हळूहळू पण खोलवर होत असून, त्याचे दीर्घकालीन परिणाम कोरोनापेक्षाही अधिक गंभीर ठरू शकतात. उत्तर भारतातील लाखो नागरिकांच्या फुफ्फुसांना आधीच विषारी हवेमुळे गंभीर इजा झाली असल्याचा दावा तज्ञांनी केला आहे, जे अत्यंत चिंताजनक असल्याचे मानले जात आहे.उत्तर भारतातील नागरिकांची फुफ्फुसे अनेक वर्षांपासून प्रदूषणाच्या माऱ्यामुळे खराब होत आहेत आणि ही समस्या दिवसेंदिवस अधिक गंभीर बनत आहे. क्षयरोगावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ज्या पद्धतीने देशपातळीवर व्यापक कार्यक्रम राबवण्यात आले, तशीच व्यापक आणि दीर्घकालीन रणनीती आता फुफ्फुसांच्या आजारांसाठीही आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, डिसेंबर India air pollution crisis महिन्यात दिल्लीतील रुग्णालयांमध्ये श्वसनविकारांशी संबंधित रुग्णांच्या संख्येत 20 ते 30 टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तरुणांचा समावेश आहे. डोकेदुखी, सौम्य खोकला, घसा खवखवणे, डोळे कोरडे पडणे आणि वारंवार होणारे संसर्ग ही लक्षणे अनेकदा किरकोळ समजून दुर्लक्षित केली जातात. मात्र, ही लक्षणे भविष्यातील गंभीर आजारांची नांदी ठरू शकतात, असा इशारा डॉक्टरांनी दिला आहे. हृदयविकार हळूहळू विकसित होतो आणि प्रदूषणातील सूक्ष्म PM2.5 कण हे डोळ्यांना न दिसणारे असल्याने त्यांचा धोका अधिक वाढतो. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही दिल्लीतील एकूण प्रदूषणापैकी सुमारे 40 टक्के प्रदूषण वाहतूक क्षेत्रामुळे होत असल्याची कबुली दिली आहे.
तज्ञांच्या मते, जर तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना राबवण्यात आल्या नाहीत, तर वायू प्रदूषणामुळे भारतात कोरोनापेक्षाही मोठी आरोग्य महामारी उद्भवू शकते. त्यामुळे सरकार, प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे प्रदूषण नियंत्रणासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.