अबब... कबुतरांसाठी नियम मोडणाऱ्यावर 'देशात पहिली शिक्षा'?

Mumbai pigeon feeding fine कबुतरांमुळे सर्वसामान्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दादर येथील एका व्यापाऱ्याला न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. दादर परिसरात कबुतरांना दाणे टाकल्याप्रकरणी नितीन शेठ या व्यापाऱ्यावर ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असून, अशा प्रकारची ही देशातील पहिली शिक्षा असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

 

 

मुंबई महापालिकेने आरोग्याच्या कारणास्तव दादरमधील प्रसिद्ध कबुतरखान्यासह शहरातील इतर ठिकाणीही कारवाई करत कबुतरांना दाणे टाकण्यावर बंदी घातली होती. या निर्णयाला काही नागरिकांनी विरोध दर्शवत रस्त्यावर आंदोलन केले होते. मात्र, या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणताही दिलासा देत सार्वजनिक ठिकाणी कबुतरांना दाणे टाकण्यावरील बंदी कायम ठेवली होती. असे असतानाही काही नागरिकांकडून नियम धाब्यावर बसवून कबुतरांना दाणे टाकण्याचे प्रकार सुरूच होते.

दादर परिसरात राहणारे व्यापारी नितीन शेठ यांनी कबुतरखाना बंद झाल्यानंतरही तेथे जाऊन कबुतरांना दाणे टाकल्याची तक्रार पोलिसांकडे दाखल झाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवत कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली. सुनावणीदरम्यान नितीन शेठ यांनी आपली चूक कबूल केली.

 

 

या प्रकरणाचा निकाल Mumbai pigeon feeding fine  देताना अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी बी. वाय. मिसाळ यांनी नितीन शेठ यांना भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 223 (ब) अंतर्गत दोषी ठरवत ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच बीएनएसच्या कलम 271 अंतर्गत लोकांच्या आरोग्याला घातक आजार पसरवण्याचा ठपकाही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सार्वजनिक आरोग्य, जीवन आणि सुरक्षेला धोका पोहोचवणारे हे कृत्य आहे.निकालपत्रात न्यायालयाने नमूद केले की, अशा प्रकारची शिक्षा पहिल्यांदाच देण्यात येत असून, हा इतरांसाठी इशारा आणि उदाहरण ठरेल. भविष्यात कोणीही अशा प्रकारे नियमांचे उल्लंघन करू नये, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीतही कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी दाणे टाकण्यावरील बंदी कायम ठेवण्यात आली होती. या निर्णयानंतर आता नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.