गोवा क्लब आगीत मोठा खुलासा: २०२४ मध्येच ट्रेड लायसन्स संपले; तरीही प्रशासन झोपेतच

चौकशीत असेही स्पष्ट झाले की ज्या जागेवर हा क्लब चालू होता, ती मालमत्ता १९९६ पासून अस्तित्वात असून याआधी तेथे दोन रेस्टॉरंट्स कार्यरत होती. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे संपूर्ण यंत्रणेतच प्रणालीगत अपयश असल्याचे समोर आले आहे. न्यायिक तपासात हा क्लब इको-सेंसिटिव्ह झोन आणि सॉल्ट पॅन क्षेत्रात उभारण्यात आल्याचे उघड झाले. विशेष म्हणजे, ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटशिवायच हे बांधकाम करण्यात आले होते. goa-club-fire या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, वारंवार तक्रारी असूनही पंचायत आणि संबंधित सरकारी विभागांनी या क्लबला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कसे दिले, हा प्रश्न आहे. ट्रेड, एक्साईज, फूड सेफ्टी लायसन्स तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी क्लबला देण्यात आली होती. विविध शासकीय विभागांकडून आवश्यक एनओसी जारी करण्यात आल्याने गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीही आता चौकशीच्या कक्षेत आली आहे. कोस्टल रेग्युलेशन झोनचे उल्लंघन आणि बेकायदेशीर बांधकामासंदर्भात दोन लेखी तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या, तरीसुद्धा कोणतीही प्रभावी कारवाई करण्यात आली नाही. या मजिस्ट्रियल अहवालामुळे प्रशासनातील निष्काळजीपणा आणि संभाव्य संगनमताच्या अनेक थरांवरून पडदा हटला आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ६ डिसेंबर रोजी अरपोरा गावातील या नाइट क्लबमध्ये लागलेल्या आगीत तब्बल २५ जणांचा मृत्यू झाला होता.