कार्यारंभ आदेशात सह्याद्री आयएएस व जिल्हा क्रीडा अधिकार्याचे साटेलोटे उघड!
28 Dec 2025 20:00:15
गोंदिया,
gondia-news : नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत २०२३-२४ मध्ये गोंदियात एक कोटीचा डल्ला मारणार्या सह्याद्री आयएएस अकादमीचे व तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी नंदा खुरपुडे यांचे पाय आणखी खोल गर्तेत सापडण्याची चिन्हे आहेत. एका पत्रकाराला ‘मॅनेज’ करण्यासाठी बोलावलेल्या भेटीत सह्याद्री आयएसचा प्रतिनिधी मनोज चौगुलेने आमच्याकडेही पुरावे आहेत म्हणून कार्यारंभ आदेश शेअर केला.
जा.क्र./जिक्रीअ/ई-निविदा/स्प.क.का.स.नि./२०२३-२४/४००० दिनांक १२/०३/२०२४ रोजीचा हा आदेश बनावट असल्याचीच जास्त शंका आहे. हा आदेश जिल्हा क्रीडा कार्यालयाच्या अधिकृत लेटरहेडवर नाही. जिल्हा क्रीडा कार्यालयाच्या. तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी नंदा खुरपुडे यांची सही देखील बनावट असल्याचे निदर्शनास येते. सहीच्या खाली कंसात नाव नाही. त्यांच्या प्रत्येक शासकीय पत्रात सहीच्या खाली कंसात नाव आहे. डाव्या बाजूकडील लोगोत किंचीत फरक दिसून येतो. अटी व शर्ती मधील ४ थ्या अटीत एमपीएससी व युपीएससी परीक्षापूर्व प्रशिक्षणासाठी ५०१ ऐवजी ५१ विद्यार्थी संख्या नमूद आहे. याशिवाय अटी व शर्ती मधील ११ वी अट बार्टीच्या दुसर्या एका आदेशावरून कॉपी केली आहे. यात प्रशिक्षण शुल्क १० हजार रुपये नमूद आहे. जे ४९९९ रुपये होते. योजना राबविणारी यंत्रणा जिल्हा क्रीडा अधिकारी असताना ही बार्टीची अट आली कुठून? अर्थात अटी व शर्ती सह्याद्री अकादमीने तयार करुन तर दिल्या नसतील ना. बार्टीकडून सह्याद्री अकादमीला मिळालेल्या एखाद्या प्रकल्पाची अट या आदेशात कॉपी केली गेली.
नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गतच्या उपक्रमाच्या या आदेशात ही अट आलीच कशी, १२ व्या अटीत अभ्यास साहित्य संच १५०० ऐवजी २००० नमूद आहे. अर्थात या उपक्रमासाठी १ कोटी रुपये दिले असताना कार्यारंभ आदेश १ कोटी ५ लाख १० हजार रुपयाचा कसा काय दिला जाऊ शकतो? असा प्रश्न निर्माण होत असून हा संशोधनाचा व चौकशीचा विषय झाला आहे. या आदेशाप्रमाणे अभ्यास साहित्य संचाचेच १ कोटी रुपये होत असल्याने ५१ विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी १० हजार रुपये प्रति लाभार्थी प्रमाणे अधिकचे ५ लाख १० हजार रुपये कुठून आणले? या आदेशात पुस्तके कोणत्या प्रकाशनाची पुरविण्यात येणार व त्याची किंमत किती हे नमूद नाही. जेव्हा की निविदा प्रक्रियेच्या प्रस्तावात याचा उल्लेख असतो व तो उल्लेख कार्यारंभ आदेशातही असतो. एकंदरीत जिल्हा क्रीडा कार्यालयातून फाईल्स गायब झाल्याने क्रीडा कार्यालयाने संबंधित संस्थेला आवश्यक दस्तऐवजासह हजेरी लावायला सांगितले. संस्थेकडेही हे उपलब्ध नसल्याने कार्यालयातून जावक क्रमांक पुरविला गेल्याची व त्यावरुन हे बनावट कार्यारंभ आदेश सह्याद्री अकादमीने तर तयार केले नाही ना! अशी शंका येण्यास वाव आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केल्यास खरा प्रकार बाहेर येईल. असा अनागोंदी कारभार धुळे, पालघर, नांदेड, यवतमाळ व इतर जिल्ह्यातही उघड होऊ शकतो. संपूर्ण राज्यात उच्चस्तरीय चौकशी झाल्यास सह्याद्री आयएएस अकादमीने केलेल्या गैरप्रकारचे पितळ उघड होणार हे मात्र निश्चित.