अरावली प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची मोठी कारवाई, आदेशाला स्थगिती; समिती गठीत

काही तांत्रिक मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण आवश्यक असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. committee-constituted-in-aravalli-case ते म्हणाले, "अरावली पर्वतरांगांची संरचनात्मक आणि पर्यावरणीय अखंडता जपण्यासाठी डोमेन तज्ञांचा समावेश असलेल्या उच्चाधिकार समितीद्वारे कालांतराने अरावली पर्वतरांगांची तपासणी केली जाईल." सर्वोच्च न्यायालयाने समितीच्या शिफारशी आणि त्यानंतरचे निष्कर्ष तोपर्यंत रोखून ठेवण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अरावली पर्वतरांगांची आणि अरावली पर्वतरांगांची व्याख्या स्वीकारताना २० नोव्हेंबरच्या आपल्या निर्णयाला स्थगिती दिली. नोव्हेंबरमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले होते की १०० मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या टेकड्या अरावलीचा भाग मानल्या जाऊ नयेत. या व्याख्येमुळे अरावली प्रदेशाचा बराचसा भाग नियंत्रित खाणकामांसाठी वापरला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अरावलीच्या व्याख्येबाबत तपासण्याची आवश्यकता असलेल्या मुद्द्यांची तपासणी करण्यासाठी एक नवीन तज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि चार अरावली राज्यांना (राजस्थान, गुजरात, दिल्ली आणि हरियाणा) नोटिसा बजावल्या आहेत आणि या मुद्द्यावर त्यांचे उत्तर मागितले आहे. या चार राज्यांमध्ये अरवली पर्वतरांगा आहे. committee-constituted-in-aravalli-case या पर्वतरांगेचा एक टोक गुजरातमध्ये आहे आणि दुसरा टोक दिल्लीमध्ये आहे. या पर्वतरांगेचा मोठा भाग राजस्थानमध्ये आहे. हरियाणामध्येही या पर्वतरांगेचा मोठा भाग आहे. अरवली पर्वत हिमालयाइतके उंच नाहीत, परंतु ते विविध प्रकारचे वन्यजीव आणि झाडे यांचे घर आहेत. जर येथे खाणकाम सुरू झाले तर हे वन्यजीव आणि झाडे धोक्यात येऊ शकतात.