भारतात शस्त्रांचे डिजिटल ट्रॅकिंगमुळे गुन्हे घटणार!

Digital tracking of weapons देशात दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारीविरोधातील लढ्यात एक महत्त्वाचे तांत्रिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्रथमच देशभरातील शस्त्रांच्या हालचालींवर डिजिटल पद्धतीने नजर ठेवण्यासाठी केंद्रीकृत व्यवस्था कार्यान्वित करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते देशातील पहिला डिजिटल शस्त्र ट्रॅकिंग डेटाबेस सुरू करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) दहशतवादविरोधी परिषदेत या प्रणालीचे उद्घाटन करण्यात आले. या नव्या प्रणालीचे अधिकृत नाव ‘हरवलेली, लुटलेली आणि परत मिळवलेली शस्त्रे’ असे असून, यामध्ये देशभरात चोरीस गेलेली, लुटलेली, हरवलेली तसेच जप्त करून परत मिळवलेली सर्व शस्त्रे एकाच प्लॅटफॉर्मवर नोंदवली जाणार आहेत. प्रत्येक शस्त्राची ओळख त्याचा अनुक्रमांक, मॉडेल, कॅलिबर आणि जप्तीचे ठिकाण या तपशीलांवर आधारित असेल.

 

 

 

हा डिजिटल डेटाबेस एनआयएच्या नियंत्रणाखाली सुरक्षित नेटवर्कवर चालवला जाणार आहे. याला केवळ अधिकृत पोलीस, सुरक्षा यंत्रणा आणि तपास संस्थांनाच प्रवेश दिला जाणार आहे. ही व्यवस्था केवळ माहिती साठवण्यासाठी नसून विश्लेषणावर आधारित आहे. एखाद्या गुन्ह्यात वापरलेले शस्त्र सापडताच त्याचा संपूर्ण इतिहास काही क्षणांत उघड होईल. एका राज्यातील नोंदी देशातील कोणत्याही दुसऱ्या राज्यातील पोलिसांना तात्काळ उपलब्ध होतील.

या प्रणालीमुळे राज्य पोलीस दल, विशेष कार्यदल, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल, सीमा सुरक्षा यंत्रणा आणि गुप्तचर संस्थांना मोठा लाभ होणार आहे. संशयास्पद हालचाली किंवा गुन्हेगारी घटनांबाबत त्वरित माहिती मिळाल्याने तपास अधिक जलद आणि अचूक होईल. आतापर्यंत शस्त्रांची माहिती वेगवेगळ्या राज्यांपुरती मर्यादित असल्याने गुन्हेगारांनी या त्रुटीचा गैरफायदा घेतला होता. एका राज्यातून चोरी केलेले शस्त्र दुसऱ्या राज्यात वापरणे त्यांना सहज शक्य होत होते. नव्या डिजिटल डेटाबेसमुळे ही पोकळी भरून निघणार आहे. उदाहरणार्थ, बिहारमधून हरवलेले शस्त्र जर उत्तर प्रदेशातील एखाद्या गुन्ह्यात सापडले, तर ते कुठून आले, कधी हरवले आणि कोणत्या प्रकरणाशी संबंधित आहे, याची संपूर्ण माहिती तपास यंत्रणेला त्वरित मिळणार आहे. त्यामुळे देशातील अंतर्गत सुरक्षेला मोठे बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.