२३ वर्षांपासून १५ प्रकल्पग्रस्त कुटूंब न्यायाच्या प्रतिक्षेत

 

gondia-kalpathari गोरेगाव तालुक्यातील श्रीरामपूर येथे पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांपैकी ३ गावांतील १५ प्रकल्पग्रस्त कुटूंब २३ वर्षांपासून न्याय हक्कासाठी लढत आहेत. शासनाने या गावांचे पुनर्वसन केले, संबंधित प्रकल्पग्रस्त कुटूंबांना जमीनही मिळाली, परंतु त्याची नोंद शासकीय दस्तावेजावर अद्यापही करण्यात आली नसल्याने जमिनीच्या अधिकृत पट्टयांपासून वंचित आहेत. मागील २३ वर्षांत ना शासन त्यांना न्याय देऊ शकली, ना लोकप्रतिनिधी आवाज उठवताना दिसत आहे.

 

 

 

 

 

 

(संग्रहित) 

 

gondia-kalpathari गोरेगाव तालुक्यातील कलपाथरी मध्यम प्रकल्पासाठी ११ गावातील जमीन संपादित करण्यात आली. २००२ मध्ये ३०० प्रकल्पग्रस्त कुटूंबांचे बबई येथे पुनर्वसन करून त्यांच्यासाठी नवीन वस्ती तयार करण्यात आली. या वस्तीचे नाव शासनाने श्रीरामपूर असे ठेवले. पुनर्वसित श्रीरामपूरवासींचे म्हणणे आहे की, जे मोठे शेतकरी आहेत, त्यांना शासनाने घर तयार करण्यासाठी ६ हजार स्केअर फूट व छोट्या शेतकर्‍यांना ४ हजार आणि भूमिहिन शेतमजुरांना १८०० स्केअर फूट जमीन उपलब्ध केली. जेथे घरे तयार करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, कलपाथरी प्रकल्पातंर्गत ११ गावांमध्ये भगतटोला, सोनारटोला व आकोटोला या ३ गावांचाही समावेश आहे. येथील प्रकल्पग्रस्तांची जमीनीसह घरेही प्रकल्पात संपादित करण्यात आले होते.

 

 

gondia-kalpathari यातील १५ कुटूंब असे आहेत, ज्यांना घर तयार करण्यासाठी जमीन तर मिळाली, परंतु त्यांच्या नावाने पट्टे देण्यात आलेले नाहीत. अर्थातच, या १५ प्रकल्पग्रस्त कुटूंबांचा जमिनीवर कब्जा तर आहे, परंतु त्यांच्या नावे अधिकृत जमिनीचा पट्टा नाही. जमिनीच्या पट्टयासाठी ते मागील २३ वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. परंतु शासनाकडून त्यांना अद्यापही न्याय मिळाला नसल्याने ते शासकीय योजनांपासूनही वंचित आहेत. तसेच लोकप्रतिनिधीही त्यांच्या समस्यासंदर्भात आवाज उठवताना दिसून येत नाही. शासनाकडून लवकरात लवकर न्याय मिळावावा, या प्रतिक्षेत ते १५ प्रकल्पग्रस्त कुटूंबीय आहेत.

 

 

gondia-kalpathari पुनर्वसित प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा कब्जा तर देण्यात आला. परंतु अधिकृत जमीन पट्टे देण्यात आले नाही. अधिकृत पट्टयासाठी ते २३ वर्षांपासून लढत आहेत. यासंदर्भात शासन व प्रशासनस्तरावर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचा अधिकार देण्यात यावा.