अंदाज पत्रक व वर्क ऑर्डरमध्ये तफावत

 

 

gondia-sports-corruption जिल्हा क्रीडा कार्यालयाअंतर्गत २०२३-२४ वर्षासाठी राबविण्यात आलेल्या नाविन्यपूर्ण योजनेतील अनेक गैरप्रकार माहिती अधिकार अंतर्गत प्राप्त माहितीवरून चव्हाट्यावर येत असून प्राप्त माहितीच्या अधिक अभ्यास केला असता यातून अनेक तथ्य उजागर होत आहेत. योजनेच्या अंदाज पत्रक व वर्क ऑर्डरमध्ये तफावत असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हा क्रीडा कार्यालयाने सह्याद्री अकादमीला जारी केलेला कार्यारंभ आदेश क्रमांक-जा.क्र./जिक्रीअ/ई-निविदा/स्प.क.का.स.नि./२०२३-२४/४००० दिनांक १२/०३/२०२४ रोजीचा आदेश बनावट की खरा हे चौकशीत स्पष्ट होईलच. मात्र या आदेशात अंदाजपत्रकातील नमूद प्रशिक्षण बाबींना बगल देत वर्क ऑर्डरमध्ये संगनमत करून सह्याद्री अकॅडमीला आर्थिक लाभ कसा होईल याचाच विचार केल्याचे दिसून येते.

 

 

 

 

gondia-sports-corruption जिल्हा नियोजन समितीला सादर केलेल्या प्रस्तावात तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी नंदा खुरपुडे यांनी युपीएससी, एमपीएससीचे प्रशिक्षण ५०१ विद्यार्थ्यांना प्रति लाभार्थी खर्च ४९९९ रुपये व जीएसटीसह एकूण अंदाजित खर्च २५ लक्ष असा सादर केला. तर वर्क ऑर्डरमध्ये विद्यार्थी संख्या ५१ नमूद केली. यासाठी खर्च फक्त १० हजार रुपये म्हणजेच प्रति लाभार्थी जवळपास १९६ रुपये दर्शविला. नियमानुसार अंदाजपत्रकातील विद्यार्थी संख्या वर्क ऑर्डरमध्ये कमी करता येत नाही. फक्त प्रशिक्षण शुल्क निविदा प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या संस्थांनी टाकलेल्या दरानुसार सर्वात कमी दर अंतिम करता येतो. अंदाजपत्रकातील दर ४९९९ रुपये वरुन फक्त १९६ असणे हास्यास्पद आहे. निविदा प्रक्रियेत भाग कोणी घेतला व काय दर टाकले हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. ५१ विद्यार्थ्यांना ८ महिन्यांचे युपीएससी, एमपीएससी प्रशिक्षण शुल्क फक्त १० हजार कसे काय राहू शकते, हा संशोधनाचा विषय आहे.

 

 

 

मूळ अंदाजपत्रकात सरळसेवा भरतीसाठी प्रति संच ५ हजार रुपयेप्रमाणे ४ हजार अभ्यास साहित्य संच विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे होते. यासाठी अंदाजित खर्च २ कोटी होता, प्रत्यक्षात दोन्ही उपक्रमांना निधी एक कोटी देण्यात आला. अंदाजपत्रकात प्रशिक्षणाचे २५ लक्ष वजा करता ७५ लक्ष निधी १५०० संचांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला. तर वर्क ऑर्डरमध्ये संचाची संख्या ५०० ने वाढवून ती २००० करण्यात आली. ही संख्या तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी नंदा खुरपूडे यांनी कशी काय वाढविली हा चौकशीचा विषय आहे. तसेच २००० संचासाठी मूळ १५०० संचाच्या तरतुदीला बगल देत नंदा खुरपुडे यांनी ७५ लक्ष ऐवजी २००० संचासाठी ९९.९० लक्ष रुपये सह्याद्री आयएएस संस्थेला उपलब्ध करुन दिल्याचे प्राप्त माहितीवरून दिसून येते.

 

 

 

जिल्हा नियोजन समितीला सादर केलेल्या प्रस्तावात अभ्याससाहित्य आवश्यकतेनुसार शाळा, महाविद्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येईल असे नमूद आहे. अर्थात हे अभ्यास साहित्य विद्यार्थ्यांना मोफत वाटप करणे अपेक्षित होते. तर वर्क ऑर्डरमध्ये नाविन्यपूर्ण योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना बगल देत जिल्ह्यातील महाविद्यालयांना देण्याचे नमूद आहे. त्यामुळेेे हे साहित्य महाविद्यालयातील ग्रंथालयाकडे वळती करण्यात आले. अर्थात हा संपूर्ण घोळ तत्कालीन जिल्हा क्रीडा अधिकारी नंदा खुरपुडे यांनी सह्याद्री आयएएस अकॅडमीला आर्थिक लाभ पोहोचविण्यासाठीच केला असावा, या शंकेला वाव आहे.

 

जितक्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण तितक्याच व त्याच विद्यार्थ्यांना मोफत संच वाटप, अशी उपक्रमाची रुपरेषा असणे आवश्यक होते. एकंदरीत एमपीएससी, युपीएससी ऑनलाईन मोफत प्रशिक्षणाच्या नावाखाली खुल्या बाजारात गोंदिया जिल्ह्यात लाखोंची पुस्तके विकणे शक्य नाही, त्यामुळे ही पुस्तके बाजारभावाच्या तिप्पट दरात शासकीय निधीतून खपविणे हा प्रमुख उद्देश असल्याचे निदर्शनास येते. कोट्यावधीची कमाई करण्याचा सह्याद्री आयएएस अकॅडमीचा उद्देश गोंदिया व्यतिरिक्त धुळे,, नांदेड, यवतमाळ व इतर जिल्ह्यातही साध्य झाला असावा. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झाल्यास मोठा गैरप्रकार निश्चितच उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.