जगातील सर्वात मोठ्या मुस्लिम लोकसंख्येच्या देशात नवीन वर्षाच्या उत्सवावर बंदी

new-year-celebration-ban-in-indonesia या वर्षी जगातील सर्वात मोठ्या मुस्लिम लोकसंख्येच्या देश इंडोनेशियात नवीन वर्षाचा उत्सव साजरा केला जाणार नाही. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, इंडोनेशियाच्या राष्ट्रपती कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे. देशातील अनेक राज्यांनी या वर्षी नवीन वर्षाच्या निमित्ताने फटाके न फोडण्याचा निर्णय घेतला असून आता केंद्र सरकारही या योजनेला पाठिंबा देत आहे.

 

 

या निर्णयामागचे कारण म्हणजे सुमात्रा द्वीपावर अलीकडेच आलेल्या भयंकर पुराचे परिणाम. पूर आणि भूस्खलनामुळे १,१०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला असून सुमारे ४,००,००० लोक अजूनही विस्थापित आहेत. new-year-celebration-ban-in-indonesia या संकटग्रस्त लोकांबरोबर एकजुटी दाखवण्यासाठीच सरकारने नवीन वर्षाच्या साजरीकरणावर बंदी घालण्याचा, पटाखे न फोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. जकार्ता, बालीसह अनेक राज्य सरकारांनी आणि पोलिस दलांनी सुमात्रा येथील पीडितांचा सन्मान राखण्यासाठी आतिशबाजीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती प्राबोवो सुबिआंतो यांचे कार्यालयाचे प्रवक्ता प्रासेत्यो हादी यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, "प्रदेशीय सरकारांनी आतिशबाजीवर बंदी घालणे किंवा लोकांना उत्सवात पटाखे न फोडण्याचे आवाहन करणे योग्य आहे. आपल्याला एका देश म्हणून सहानुभूती आणि एकजुटी दाखवणे गरजेचे आहे, कारण काही लोक या आपत्तीमुळे गंभीर स्थितीत आहेत."

सरकारी न्यूज एजन्सी अंतरा यांनी सांगितले की, बालीच्या राजधानी देनपसारमध्ये पोलिसांनी नवीन वर्षाच्या आतिशबाजीवर बंदी घालली आहे. जकार्ताचे राज्यपाल यांनीही मागील आठवड्यात सांगितले की, शहरात कोणतीही आतिशबाजी केली जाणार नाही आणि नागरिकांना पटाखे न फोडण्याचे आवाहन केले आहे. new-year-celebration-ban-in-indonesia इंडोनेशियातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सुमात्रा द्वीपातील पुरामुळे प्रभावित भागांत पूल आणि निवासस्थाने तयार केली जात आहेत, ज्यात उत्तरी सुमात्रा, पश्चिम सुमात्रा आणि आचे प्रांतांचा समावेश आहे. सुमात्रा पुन्हा उभा करण्यासाठी किमान ३.११ अब्ज डॉलर्स खर्च येण्याची अपेक्षा आहे. मानव विकास समन्वय मंत्री प्रतिकनो यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सुमात्रा द्वीपाच्या अनेक भागांत आपत्कालीन परिस्थिती लागू करण्यात आली आहे. गृह मंत्री टीटो कार्नावियन यांनी सांगितले की, तीन प्रांतातील २० पेक्षा जास्त गाव पुरात वाहून गेले असून ते "गायब" झाले आहेत.