घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना मोठा दिलासा; न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय

decision-on-divorced-muslim-women सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी घटस्फोटित मुस्लिम महिलांसाठी मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घटस्फोटित मुस्लिम महिला विवाहाच्या वेळी तिच्या पालकांनी किंवा तिच्या पतीला दिलेली रोखी, सोनं किंवा इतर कोणतीही वस्तू कायदेशीरदृष्ट्या परत मिळवण्याची हक्कदार आहे. कोर्टाने हेही सांगितले की, अशा वस्तू महिलााच्या मालकीच्या समजल्या जातील आणि विवाह संपल्यावर म्हणजेच घटस्फोटानंतर त्या परत केल्या जाण्याचं बंधन आहे.

 

 

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या पीठाने म्हटले की, मुस्लिम महिला (तलाक हक्क संरक्षण) अधिनियम, १९८६ च्या तरतुदींची व्याख्या अशी करावी की, संविधानिक वचनानुसार समानता आणि स्वायत्ततेचा पूर्ण आदर होईल, फक्त नागरी वादाच्या दृष्टिकोनातून नाही. decision-on-divorced-muslim-women पीठाने सांगितले की, या अधिनियमाच्या रचनेत समानता, सन्मान आणि स्वायत्ततेला सर्वोच्च स्थान देणे गरजेचे आहे. तसेच, हे ठरवताना महिलांच्या अनुभवांचा विचार करणे आवश्यक आहे, विशेषतः लहान शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात जिथे पितृसत्तात्मक भेदभाव अजूनही सामान्य आहे.

पीठाने असेही म्हटले की, भारतीय संविधान सर्वांसाठी समानतेची आकांक्षा ठरवते, जी अद्याप पूर्णपणे साध्य झालेली नाही. या दिशेने न्यायालयांना सामाजिक न्यायावर आधारित निर्णय घेऊन मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. decision-on-divorced-muslim-women १९८६ च्या अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये स्पष्ट आहे की, घटस्फोटित मुस्लिम महिला तिच्या नातलग, मित्र, पती किंवा पतीच्या नातलगांद्वारे विवाहापूर्वी, विवाहाच्या वेळी किंवा नंतर दिलेल्या सर्व मालमत्तेची हक्कदार ठरते. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय घटस्फोटित मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात प्रभावी ठरेल आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यास मोठा आधार देईल.