१८ सिगारेट ७२ रुपयांना मिळणार, तंबाखूजन्य पदार्थ ४ पट महाग होणार!

tobacco-products-expensive भारतातील धूम्रपान करणाऱ्यांच्या खिशावर लवकरच मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. संसदेने केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक, २०२५ ला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादनांवरील करांमध्ये मोठी वाढ करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सार्वजनिक आरोग्य लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे. दरम्यान, उद्योग आणि ग्राहक आता नवीन किमती आणि त्यांच्या परिणामांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.

 

 

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सादर केलेले हे विधेयक सिगारेट, सिगार, हुक्का तंबाखू आणि चघळणाऱ्या तंबाखूवरील उत्पादन शुल्क दरांमध्ये लक्षणीय सुधारणा करते. सुधारित कायद्यात वेगवेगळ्या ग्रेड आणि लांबीच्या वेगवेगळ्या सिगारेटवरील कर अनेक पटीने वाढवला जातो. याचा थेट परिणाम किरकोळ किमतींवर होण्याची शक्यता आहे. पूर्वी, सिगारेटवरील उत्पादन शुल्क प्रति १००० काड्यांना २०० ते ७३५ रुपयांपर्यंत होते. tobacco-products-expensive दुरुस्तीनंतर, ते प्रति १००० काड्यांना २,७०० ते ११,००० रुपयांपर्यंत वाढेल. ग्रेड आणि लांबीनुसार कर निश्चित केले जातील. अधिकाऱ्यांच्या मते, १८ रुपयांच्या सिगारेटची सध्याची किंमत सुमारे ७२ रुपयांपर्यंत वाढू शकते. केवळ सिगारेटच नाही तर इतर तंबाखू उत्पादनांवरही मोठ्या प्रमाणात कर लावण्यात आला आहे. चघळणाऱ्या तंबाखूवरील उत्पादन शुल्क २५ टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्यात आले आहे. हुक्का तंबाखूवरील शुल्क २५ टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्यात येईल. धूम्रपान मिश्रणावर सर्वाधिक परिणाम होईल, जिथे कर ६० टक्क्यांवरून ३०० टक्के करण्यात आला आहे.

सरकारचा असा विश्वास आहे की भारतात तंबाखूवरील कर आधीच जास्त असले तरी, उत्पन्नाच्या तुलनेत सिगारेट परवडणाऱ्या आहेत. ही वाढ हळूहळू कर वाढीच्या धोरणापासून दूर एक कठोर पाऊल म्हणून पाहिली जाते. शिवाय, वापर कमी होत असला तरी, अप्रत्यक्ष कर संकलनात तंबाखू उत्पादने महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. tobacco-products-expensive या निर्णयावर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. काहींनी धूम्रपान रोखण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल म्हणून त्याचे कौतुक केले आहे, तर काहींनी चिंता व्यक्त केली आहे की लोक स्वस्त पर्यायांकडे वळू शकतात. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर नवीन दर लागू होतील. यानंतर कंपन्या किंमती ठरवतील आणि येत्या काही महिन्यांत त्याचा खरा परिणाम स्पष्ट होईल.