जलसंपदा विभागाच्या बेजबाबदार कारभाराने शेतकरी हैराण

water-resources-department : जलसंपदा विभागाच्या ढिसाळ व बेजबाबदार कारभारामुळे तालुक्यातील शेतकरी अक्षरशः हैराण झाले आहेत. शेती खरेदी-विक्री, बक्षीसपत्र अथवा मृत्यूपत्र नोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात लाभ क्षेत्राचा दाखला बंधनकारक करण्यात आला असून हा दाखला आता केवळ आपले सरकार या शासकीय पोर्टलवरूनच ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, या पोर्टलवर ना योग्य माहिती, ना मार्गदर्शन, परिणामी शेतकèयांची खुलेआम पिळवणूक सुरू आहे.

 

 

 

 

 

 

कोणते गाव कोणत्या जलसंपदा प्रकल्पात येते, डाव्या की उजव्या कालव्यात समाविष्ट आहे, याबाबत कुठलाही स्पष्ट तक्ता पोर्टलवर उपलब्ध नाही. विशेष म्हणजे, जलसंपदा विभागातील अनेक अधिकारी व कर्मचाèयांनाच आपल्या प्रकल्पांत कोणती गावे येतात याची माहिती नसल्याचे उघड झाले आहे. इतका बेजबाबदार कारभार असताना शेतकèयांवर ऑनलाईन प्रक्रिया लादणे म्हणजे शेतकèयांची थट्टाच असल्याचा आरोप होत आहे.

 

 

अर्ज ऑनलाईन सादर केल्यानंतर तब्बल 20 दिवसांपर्यंत त्यावर कुठलीही कार्यवाही केली जात नाही. अर्जात चुकून चुकीचा प्रकल्प निवडल्यास 20 दिवसांनंतर इतर प्रकल्प निवडावा असा कोरडा शेरा दिला जातो. मात्र, योग्य प्रकल्प कोणता आहे याची माहिती देण्याचे साधे औदार्यही विभाग दाखवत नाही. परिणामी शेतकèयांना कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. मुलीच्या लग्नासाठी, दवाखान्याच्या खर्चासाठी किंवा अन्य अत्यावश्यक कारणांसाठी शेती विकायची अथवा खरेदी करायची वेळ आल्यास शेतकèयांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. गरजेच्या वेळी सरकारी यंत्रणा मदतीला धावून येण्याऐवजी अडथळे निर्माण करत असल्याने शेतकèयांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

 

 

जलसंपदा विभागाने तातडीने पोर्टलवर गावनिहाय प्रकल्प व कालव्यानुसार स्पष्ट माहिती, तसेच तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी, अन्यथा शेतकरी संघटनांच्या वतीने आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात येत आहे.