दिल्लीमध्ये किरकोळ गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवास नाही; रेखा मंत्रिमंडळाने नवे विधेयक मंजूर

no-imprisonment-for-petty-crimes-in-delhi मंगळवारी दिल्लीच्या राजकारणात आणि प्रशासनात मोठा बदल घडवून आणणारा एक मोठा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या दिल्ली मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिल्ली पब्लिक ट्रस्ट प्रोव्हिजन (सुधारणा) विधेयक, २०२६ ला मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकाचे उद्दिष्ट किरकोळ गुन्ह्यांना गुन्हेगारी श्रेणीतून काढून टाकणे आणि त्यांना दिवाणी दंडात रूपांतरित करणे आहे, ज्यामुळे सामान्य नागरिक आणि व्यवसायांना अनावश्यक कायदेशीर अडचणींपासून मुक्तता मिळेल.

 

 

मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की हे विधेयक केवळ व्यवसाय सुलभ करणार नाही तर सामान्य जनतेचे दैनंदिन जीवन देखील सोपे करेल. no-imprisonment-for-petty-crimes-in-delhi किरकोळ उल्लंघनांसाठी आता फौजदारी खटले दाखल केले जाणार नाहीत, ज्यामुळे न्यायालयांवरील भार कमी होईल आणि प्रशासकीय व्यवस्था अधिक प्रभावी होईल. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी स्पष्ट केले की हे विधेयक ५ जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या दिल्ली विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केले जाईल. या विधेयकाच्या व्याप्तीमध्ये अनेक महत्त्वाचे कायदे समाविष्ट आहेत. यामध्ये दिल्ली औद्योगिक विकास कायदा, दिल्ली दुकाने आणि आस्थापना कायदा, 'अतुल्य भारत' बेड अँड ब्रेकफास्ट कायदा, दिल्ली जल बोर्ड कायदा, दिल्ली व्यावसायिक महाविद्यालये कायदा, पदविका-स्तरीय तांत्रिक शिक्षण कायदा आणि दिल्ली कृषी उत्पादन विपणन कायदा यासारखे कायदे समाविष्ट आहेत. या कायद्यांअंतर्गत किरकोळ उल्लंघनांवर आता तुरुंगवास किंवा फौजदारी कारवाईऐवजी दंड आकारला जाईल.

विधेयकात असेही प्रस्तावित केले आहे की कायदा लागू झाल्यानंतर, दंडाची रक्कम दर तीन वर्षांनी आपोआप १० टक्क्यांनी वाढेल, जेणेकरून दंड महागाईच्या अनुरूप राहील. no-imprisonment-for-petty-crimes-in-delhi दिल्ली सरकारचा असा विश्वास आहे की यामुळे कायद्यांचे पालन सुनिश्चित होईल आणि जनतेला अनावश्यक भीती किंवा त्रास टाळता येईल. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की हे विधेयक केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक विश्वास (सुधारणा) कायद्याच्या आधारे तयार केले आहे. दिल्ली सरकारचे स्पष्ट उद्दिष्ट व्यवसाय करण्यास सुलभता आणि जीवनमान सुलभतेला प्रोत्साहन देणे आहे. दिल्लीमध्ये विश्वासार्ह, सोपी आणि व्यावहारिक प्रशासकीय व्यवस्थेकडे एक पाऊल म्हणून हा निर्णय पाहिला जातो.