केंद्र सरकारची सोशल मिडीयाला कठोर ताकीद

social media platforms केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वाढत्या अश्लील आणि आक्षेपार्ह कंटेन्टविषयी आता कठोर भूमिका घेतली आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांना सरकारने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, अश्लील मजकूर तत्काळ हटवला नाही, तर गंभीर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

 

 

 

 

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या ताज्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लहान मुलांसाठी हानिकारक (पीडोफिलिक) आणि बेकायदेशीर मजकूर पसरत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, आयटी कायदा 2000 च्या कलम 79अंतर्गत मिळणारे ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण कंपन्यांना अटींच्या अधीन मिळते. जर कंपन्या त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्यात अपयशी ठरल्या, तर हे संरक्षण रद्द केले जाईल आणि गुन्हेगारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल.केंद्र सरकारने सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या कंटेन्ट मॉडरेशन यंत्रणेचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेषतः, लैंगिक छळ किंवा कोणाच्याही वैयक्तिक गोपनीयतेचा भंग करणाऱ्या मजकुरावरील तक्रारी 24 तासांच्या आत हटवणे बंधनकारक आहे. आयटी नियम 2021 नुसार, कंपन्यांनी अशा तक्रारींचे तत्पर निवारण करणे आवश्यक आहे.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर कंपन्यांनी या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले, तर त्यांना आयटी कायद्यांसह भारतीय दंड संहिता आणि इतर फौजदारी कायद्यांनुसार कारवाईला सामोरे जावे लागेल.social media platforms याआधीही सरकारने काही अश्लील ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालून आपल्या कठोर धोरणाची जाहीरात केली आहे.विशेषज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे सोशल मीडियावर पोस्ट होणाऱ्या कंटेन्टवर अधिक शिस्त येण्याची शक्यता आहे.